मुंबई - मंत्री माणिकराव कोकाटे यांना जिल्हा न्यायालयाने २ वर्षाचा कारावास शिक्षा सुनावल्यानंतर आता त्यांच्यावर अटकेची कारवाई होणार आहे. माणिकराव कोकाटे यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी करण्यात आले आहे. हायकोर्टात शिक्षेला स्थगिती मिळेपर्यंत कोकाटे यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार आहे. कमी दरात सदनिका खरेदी केल्याचा गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर कोर्टाने त्यांना दोषी ठरवले होते. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार कोकाटे यांची आमदारकीही रद्द होण्याची शक्यता आहे. त्यातच माणिकराव कोकाटे लीलावती रुग्णालयात उपचार घेत असल्याचे समोर आले आहे. 

जिल्हा न्यायालयाने कोकाटे प्रकरणी स्पष्ट आदेश पारित केल्यानंतर याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी कोर्टात धाव घेत कोकाटे यांच्याविरोधात अटक वॉरंट जारी करा अशी मागणी केली होती. याबाबत याचिकाकर्त्यांचे वकील आशुतोष राठोड यांनी सांगितले की, माणिकराव कोकाटे यांच्याविरोधात अटकेचे आदेश पारीत झाले आहेत. त्यांनी तातडीने पोलिसांसमोर शरण जावे अथवा पोलिसांनी त्यांना अटक करावी असा आदेश कोर्टाने दिला आहे अशी माहिती त्यांनी माध्यमांना दिली. त्याशिवाय लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार २ वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक शिक्षा झाली असेल तर आमदारकी रद्द होते. कोकाटे यांनी नैतिकतेच्या आधारे मंत्रि‍पदाचा राजीनामा देणे क्रमप्राप्त आहे. मुख्यमंत्र्‍यांकडे विधी व न्याय विभाग आहे. आतातरी किमान माणिकराव कोकाटे यांचा राजीनामा घेऊन हे कायद्याचे राज्य आहे याची प्रचिती द्यावी अशी मागणीही वकिलांनी केली.

तर सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला कोकाटे यांच्या वकिलांकडून हायकोर्टात आव्हान देण्यात येणार आहे. शिक्षा स्थगित व्हावी असा त्यांचा प्रयत्न आहे. तत्पूर्वी माणिकराव कोकाटे आजारी असल्याने त्यांना उपचारासाठी लीलावती रुग्णालयात दाखल केल्याचे सांगण्यात येत आहे. कोकाटे यांना शरण येण्यासाठी ४ दिवसांचा वेळ मिळावा असा अर्ज कोर्टात करण्यात आला. मात्र तो अर्ज कोर्टाने नामंजूर केला. पण कायद्यानुसार पुढच्या कोर्टात आव्हान देण्याचा पर्याय आमच्याकडे आहे. अटक वॉरंट जारी झालंय त्याला हायकोर्टात चॅलेंज करू असं माणिकराव कोकाटे यांचे वकील मनोज पिंगळे यांनी माहिती दिली. 

काय आहे प्रकरण?

मुख्यमंत्री स्वेच्छाधिकार योजनेच्या १० टक्के कोट्यातून लाटलेल्या चार सदनिकांच्या घोटाळ्यात क्रीडामंत्री माणिकराव कोकाटे व त्यांचे बंधू विजय कोकाटे यांना मंगळवारी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश पी. एम. बदर यांनी अंतिम सुनावणीत दोषी धरले आहे. फेब्रुवारीत अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने दिलेला निकाल कायम ठेवत दोन वर्षे सक्तमजुरी व दहा हजार दंडाची शिक्षा सुनावली होती. नाशिक जिल्हा सत्र न्यायालयाने सदनिका घोटाळाप्रकरणात माणिकराव कोकाटेंची दोन वर्षांची शिक्षा कायम ठेवल्याने नैतिकतेचा मुद्दा उपस्थित झाला असून कोकाटे यांची अटक आणि आमदारकी रद्द होण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.