छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे-पाटील यांचे सुरू असलेले आमरण उपोषण आज अकराव्या दिवशी पोहोचले असून, प्रकृती खालावल्याने सरकारची चिंता वाढली आहे. उपोषणामुळे जरांगेंचे सुमारे सात किलो वजन घटले असून रक्तातील साखरेचे प्रमाणही कमी झाले. दरम्यान सरकारचे शिष्टमंडळ आज पुन्हा मनोज जरांगे यांची भेट घेणार असल्याची माहिती समोर आलेली असतांना राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी मात्र सरकारचे शिष्टमंडळ आता जरांगे पाटील यांना भेटण्यासाठी जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे तणावाची शक्यता आहे.

दरम्यान, जरांगेंच्या प्रकृतीची माहिती मिळताच मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारच्या हालचालींना वेग आला. मुंबईतील ङ्गवर्षाफ निवासस्थानी रात्री उशिरापर्यंत उच्चस्तरीय बैठक झाल्याची माहिती आहे. त्यामुळे आज सरकार आणि जरांगे यांच्यातील चर्चेत काही ठोस तोडगा निघतो का, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.

जरांगे यांनी मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय उपोषण मागे घेणार नसल्याची भूमिका कायम ठेवली आहे. त्यामुळे सरकारसमोर एकीकडे आरक्षणाच्या मागण्यांवर निर्णय घेण्याचे आव्हान, तर दुसरीकडे आंदोलनाची तीव्रता वाढण्याचा धोका आहे. आजच्या चर्चेतून तोडगा निघाल्यास आंदोलनाची समाप्ती होण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते; मात्र त्याबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नाही.

एकनाथ शिंदे यांची नक्कल !! 

याच दरम्यान काल आंदोलनस्थळी संवाद साधताना मनोज जरांगे यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची नक्कल केली होती. यावेळीचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्याची मागणी लावून धरली आहे. याच मागणीच्या पार्श्वभूमीवर वर्षा बंगल्यावर झालेल्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मराठा समाजाचा ओबीसी कोट्यात समावेश करण्याचा कोणताही निर्णय घेतल्यास ओबीसी आरक्षणाला धक्का बसू नये, यावर सरकारचा विशेष भर असल्याचे समजते. त्यामुळे एकीकडे मराठा समाजाच्या मागण्या आणि दुसरीकडे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या मागण्या यांच्यात समतोल साधण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे.

जालना जिल्ह्यात १८ हजारांहून अधिक कुणबी प्रमाणपत्राचं वितरण झालंय. प्रशासनाकडून १८ हजार २४३ अर्ज मंजूर झाले आहेत. तर १९ अर्ज प्रशासनाकडून नाकारण्यात आले आहे. तसेच एका शासन निर्णयानुसार ४२१ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. न्यायमूर्ती शिंदे समिती स्थापन झाल्यापासून जिल्ह्यात जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे १५९७ अर्ज दाखल झाल्याचे सांगण्यात आलं आहे. त्यापैकी १ हजार ५ अर्ज वैध झाले आहेत.

किती अर्ज मंजूर?

जालना जिल्ह्यामध्ये मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा जात प्रमाणपत्र वाटप करण्यात येत आहे. या जात प्रमाणपत्र वाटपासाठी जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या कार्यवाहीत मोठ्या प्रमाणावर अर्जाचा निपटारा झाल्याचं वास्तव प्रशासनाने दिलेल्या आकडेवारीतून समोर आलं आहे. न्यायमूर्ती शिंदे समिती स्थापन झाल्यापासून आतापर्यंत जात प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी जिल्ह्यात १८ हजार २६२ अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी १८ हजार २४३ अर्ज मंजूर करण्यात आल्याचे सांगण्यात आलं आहे. तसेच दुसरीकडे हैदराबाद गॅझेटवर आधारित २ सप्टेंबर च्या शासन निर्णयानुसार प्राप्त झालेल्या अर्जाच्या स्वतंत्र आकडेवारी मध्ये जालना जिल्ह्यात एकूण ४२१ अर्ज प्राप्त झाले आहे, अशी माहिती जिल्हा प्रशासनाने दिल्या आहेत.

जात प्रमाणपत्रासाठी शिबीर

जालन्यात मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणानंतर प्रशासकीय पातळीवर घडामोडींना वेग आला आहे. कुणबी मराठा आणि मराठा कुणबी जात प्रमाणपत्रासाठी विशेष शिबीर आयोजित केले जात आहेत. जात प्रमाणपत्रासाठी जुन्या नोदी आणि आवश्यक कागदपत्रांसाठी कार्यालयाच्या फेर्‍या माराव्या लागू नये, यासाठी प्रशासन प्रक्रिया सोपी करत आहे. यासाठी प्रशासनाकडून जालन्यातील आठ तालुक्यातील एकूण ६२ मंडळामध्ये १६ सप्टेंबरपर्यंत शिबिरे घेतली जाणार आहे. तसेच तक्रार निराकरणासाठी प्रशासनाकडून नोडल अधिकार्‍यांची देखील नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.

मराठा-ओबीसी संघर्ष टाळण्याचे सरकारसमोर आव्हान

मराठा आरक्षणाच्या मागणीमुळे राज्यातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरण तापले आहे. दुसरीकडे ओबीसी संघटनांकडूनही त्यांच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का लागू नये, अशी भूमिका घेतली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही समाजांमध्ये सामाजिक तणाव निर्माण होऊ नये आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, यासाठी सरकारकडून समन्वय साधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आता सरकारच्या पुढील भूमिकेकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.