मुंबई – मराठा आरक्षणाचे ऐतिहासिक विधेयक गुरुवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात चर्चेविना मंजूर करण्यात आले आहे. मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या आरक्षणामुळे आदिवासी आणि ओबीसी आरक्षणाला धक्का लागणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.  धनगर आरक्षणाचा मुद्दाही लवकरच मार्गी लावण्याचेही आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.  विधानसभेत विरोधीपक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि राष्ट्रवादीचे नेते आमदार अजित पवार यांनी या विधेयकाचे स्वागत केले आणि जाहीर पाठिंबा दिला.

एकच जल्लोष

‘आता आंदोलन करु नका, एक डिसेंबरला जल्लोष साजरा करा’ हे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पूर्ण केल्याचे चित्र गुरुवारी पाहायला मिळाले.  मराठा समाजाला आरक्षण देणारे विधेयक गुरुवारी विधानसभेत आणि नंतर विधान परिषदेत मांडण्यात आले. दोन्ही सभागृहात कोणत्याही चर्चेविना एकमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले. मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण मिळणार आहे. आघाडी सरकारच्या काळातच १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. मात्र ते उच्च न्यायालयात अडकले होते.

राज्यात भाजप आणि शिवसेनेच्या नेतृत्वातील सरकार आल्यानंतर मराठा समाजाने आरक्षणाचा मुद्दा जोरकसपणे मांडला. आरक्षणासाठी सकल मराठा क्रांती मोर्चाने राज्यात ५२ मुकमोर्चे काढले, उपोषण आणि ठोक मोर्चाच्या माध्यमातून मराठा समाजाने सरकारवर वेळोवेळी दबाव वाढवला होता. या आंदोलनाला यश मिळाल्याची भावना सकल मराठा क्रांती मोर्चाची आहे.

काय आहे विधेयकात

मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षणाची तरतूद विधेयकात आहे. ओबीसी समाजाला कुठलाही धक्का न लावता ‘एसईबीसी’ या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात येणार आहे.  

अल्पसंख्याक संस्था वगळून शैक्षणिक संस्था, अनुदानित किंवा विना अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमध्ये एकूण जागांच्या १६ टक्के जागा मराठा समाजासाठी आरक्षित राहातील.

निवडणुकीसाठी हे आरक्षण राहाणार नाही. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगर पालिका आणि महानगर पालिका निवडणुकीसाठी हे आरक्षण लागू राहाणार नाही.