मुंबई- मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या जोरदार हालचालींना मंत्रालयात वेग आला आहे. विरोधकांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहासमोर मांडण्याची मागणी केली आहे. तर सरकार एटीआर मांडून विधेयक मंजूर करण्यावर अडले आहे. यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणाचे विधेयक मंजूर करण्यासाठी सर्व बाबींची पडताळणी सुरु केली असून राज्याच्या महाअधिवक्त्यांना मंत्रालयात पाचारण करुन त्रूटी दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. दुपारनंतर
उपसमितीची तातडीची बैठक मुख्यमंत्र्यांनी बोलावली आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे या मागणीसाठी मराठा समाजातील विविध पक्ष संघटनांकडून आंदोलन करण्यात येत आहे. चार वर्षांपूर्वी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारने मराठा समाजाला आणि मुस्लिम
समाजाला आरक्षण जाहीर केले होते. पण ते न्यायालयात टिकू शकले नाही. न्यायालयाने आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली होती. तेव्हापासून मराठा समाजाच्या वतीने राज्यभर आंदोलने केली जात होती. गेल्या महिनाभरापासून पुन्हा एकदा आरक्षणाचा
मुद्दा पुढे आल्याने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी पावले उचलली आहेत. परंतु ओबीसी संघटनेच्या नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची
मागणी लावून धरली आहे. आरक्षणासाठी मागासवर्ग आयोगाने अहवाल सरकारला सादर केला आहे. सदरील अहवाल सभागृहात मांडावा, त्यावर चर्चा व्हावी, अशी मागणी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासह अन्य पक्षांनी केली आहे.सरकार एटीआर सादर करुन विधेयक मंजूर करणार आहे. मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली. आज सभागृहात एटीआर सादर करण्यात येणार होते. पण आज सकाळी राज्याचे महाअधिवक्ता यांना मंत्रालयात बोलावण्यात आले व त्यांच्याशी चर्चा केली. त्यानंतर उद्या विधेयक आणि एटीआर सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सेना-भाजपच्या नेत्यांनी विधेयक मंजुरीसाठी व्हीप जारी केला आहे. आज दिवसभर आरक्षणासाठी जोरदार हालचाली सुरु आहेत. उद्या सभागृहात काय निर्णय घेतला जाईल याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मराठा समाजाकडून मुंबईच्या आझाद मैदानात आंदोलन सुरु आहे. प्रश्न सुटेपर्यंत आंदोलन सुरुच ठेवण्याचा निर्धार आंदोलनकर्त्यांनी केलेला आहे.
