नवी दिल्ली- मराठा समाजाचा केंद्रीय ओ. बी.सी. यादीत समावेश करावा, तत्कालीन खासदार सुदर्शन नचिपन समितीच्या शिफारशींचा अहवाल स्वीकार करावा, तसेच ओबीसी आरक्षणा ची मर्यादा वाढवावी. केंद्रीय इतर मागासवर्गीय संयुक्त सचिव यांच्या १२ ऑगस्ट २०१६ च्या शिफारशीनुसार मराठा समाजाला केंद्रीय इतर मागासवर्गीय जातीचा दर्जा देण्यात यावा. तसेच मराठा समाजातील कित्येक वर्षाच्या संघर्ष व मेहनतीला न्याय देण्याची मागणी शिवसेना नेते खासदार चंद्रकांत खैरे यांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी केली. नवी दिल्ली येथे छावा मराठा संघटनेच्या शिष्टमंडळासह भेट घेऊन दिले निवेदन देण्यात आले. मराठा समाजाचे विविध मागण्या साठी दिल्लीत २६ डिसेंबर पासुन आंदोलन सुरु होते. या आंदोलना ची केंद्र सरकारने दखल घेऊन तातडीने चर्चा करण्यासाठी आज दिनांक २८ डिसेंबर रोजी परत एकदा केंद्र शासनाचे सामाजीक न्याय मंत्री थवरचंद गहलोत यांच्या लोकसभेतील मंत्री दालनात खासदार चंद्रकांत खैरे यांचे विशेष प्रयत्नातून आंदोलनाकर्ते छावा मराठा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष किशोर चव्हाण, मराठा आरक्षणा चे अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांचे सोबतच्या शिष्ट मंडळा सोबत एक व्यापक बैठक संपन्न झाली.
या शिष्ट मंडळात अनेक मान्यवर होते. ज्या मध्ये विजय काकडे, अशोक खानापुरे, प्रदीप बिलोरे, संपत पगार,निखिल पांगारकर योगेश केवारे, परमेश्वर नलावडे, आंबादास कचोळे,रोहित दहीहांडे, भाऊसाहेब बैरागी ,सागर जगताप,योगेश शिंदे, आदी सहभागी होते.
शिष्ट मंडळाच्या प्रमुख मागणी प्रमाणे मराठा समाजाचा केंद्रीय ओ. बी.सी. यादीत समावेश करावा, तत्कालीन खासदार सुदर्शन नचिपन समितीच्या शिफारशींचा अहवाल स्वीकार करावा, तसेच ओबीसी आरक्षणा ची मर्यादा वाढवावी. या मागणी बाबतीत सविस्तर चर्चा छावा मराठा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष किशोर चव्हाण मराठा आरक्षणा चे अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील आदींनी सविस्तर पणे केली.
केंद्र शासनाने मराठा जातीचा समावेश केंद्रातील सेंट्रल ओबीसी लिस्ट मध्ये करावा आणि खासदार सुदर्शन नच्चीपन समितीच्या शिफारशींचा अहवाल लोकसभा पटलावर आहे तो केंद्र शासनाने स्वीकार करून ओबी सी आरक्षणाची मर्यादा वाढवावी या मागणीसाठी नवी दिल्ली येथे महाराष्ट्रातील मराठा समाजातील छावा मराठा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष किशोर चव्हाण, मराठा आरक्षणा चे अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील छावा मराठा संघटनेचे प्रदेश अध्यक्ष विलास पांगारकर यांनी अत्यंत प्रखरतेने या पूर्वीच मांडली आहे.
दिनांक २६ डिसेंबर २०१८ पासुन आंदोलनास सुरुवात झाली होती लोकसभा अधिवेशना दरम्यान आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याचा प्रस्ताव तथा बिल लोकसभा आणि राज्यसभा पटलावर असलेला खासदार सुदर्शन नचिपन समितीच्या शिफारशींचा अहवाल लोकसभेत व राज्य सभेत मंजुरी करण्या साठी सर्व पक्षीय सन्माननीय खासदारांनी पुढाकार घ्यावा असे आवाहन या प्रसंगी छावा मराठा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष किशोर चव्हाण आणि मराठा आरक्षणा चे अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी केले.
मागणी प्रमाणे निर्णय घेतल्यास अनेक जात समुहांच्या आरक्षणा चा प्रश्न मार्गी लागुन राष्ट्रीय प्रवाहात येऊन मराठा समाज आपली उन्नती साधेल आणि महाराष्ट्रात राज्य शासनाने मराठा समाजाला १६ज्ञ् आरक्षण दिलेले आहे ते सुरक्षित राहील असा विश्वास मराठा समाजाच्या वतीने मंत्री थवरचंद गेहेलोत यांचे सोबत झालेल्या बैठकीत व्यक्त करण्यात आला आहे. या बाबतीत केंद्र सरकार च्या वतीने सामाजीक न्याय मंत्री थवरचंद गहेलोत यांनी बैठक खासदार चंद्रकांत खैरे यांचे पुढाकाराने घेतली होती.
या महत्वपूर्ण बैठकीचे आयोजन करण्यात आले असल्यामुळे त्यांनी शिष्ट मंडळा समोर स्पष्ट केले आणि विनंती केल्या वरून सदर आंदोलन स्थगित करण्यात आले असे छावा मराठा संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष किशोर चव्हाण,प्रदेश अध्यक्ष विलास पांगारकर,मराठा आरक्षणा चे अभ्यासक राजेंद्र दाते पाटील यांनी जाहीर केले.
या प्रसंगी मंत्री थवरचंद गहेलोत म्हणाले कि,मराठा समाजाचा केंद्रीय ओबीसी यादीत समावेश करण्याचा प्रस्ताव तात्काळ राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगा कडे पाठवण्यात येईल तसेच महाराष्ट्र शासनाने सुद्धा मराठा समाजाचा केंद्रीय ओबीसी यादीत समावेश करण्याचा प्रस्ताव तात्काळ केंद्रात पाठवावा म्हणजे तो सुद्धा राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगा कडे पाठवण्यात येईल. ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा वाढवणे बाबत कायदेशीर बाबी तपासुन निर्णय घेण्यात येईल
