औरंगाबाद- मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे ही गेल्या चार दशकापासूनची मागणी दुसर्‍यांदा विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एक मताने मंजूर झाली. सरकारने मराठा आरक्षणाचे विधेयक चर्चेविना मंजूर केले. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आंदोलनाला यश प्राप्त झाले. यापूर्वी काँग्रेस आघाडी सरकारनेही आरक्षण दिले होते. पण ते कायद्याच्या कचाट्यात सापडल्याने टिकू शकले नव्हते. तशी वेळ आता येवू नये यासाठी राज्य सरकारने पुरेपुर काळजी घेतली असल्याचे मुख्यमंत्र्यातर्फे सांगण्यात येत आहे. पण आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली जात असल्याने आरक्षण न्यायालयात टिकेल का? याबाबत उलट-सुलट चर्चा सुरु झाली आहे. 

मराठा समाजाची राज्यात ३० टक्के लोकसंख्या आहे. राज्याच्या राजकारणात मराठा समाजाचे वर्चस्व आहे. मराठा समाजातील ७० टक्के समाजबांधव हे शेती व्यवसायावर अवलंबुन आहेत. पण गेल्या काही वर्षापासून शेतीचा व्यवसाय कमी होत चाललेल्या पावसामुळे तोट्याचा झालेला आहे. ग्रामीण भागातील शेतकर्‍यांच्या मुलांना शिक्षण घेणे ही अवघड झाले आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे. अशी सर्वप्रथम मागणी १९८४ साली मराठा महासंघाचे नेते अण्णासाहेब पाटील यांनी केली.

तेव्हापासून आतापर्यंत मराठा समाजातील विविध पक्ष संघटनांनी आरक्षणाची मागणी लावून धरली. त्यामुळे २५ जून २०१४ रोजी तात्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची घोषणा केली. पण आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने काही निकष ठरविले आहेत. त्यात ५० टक्क्यापेक्षा जास्त आरक्षण देण्यात येवू नये अशी तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. सध्या राज्यात अनुसुचित जातीसाठी १३ टक्के, अनुसुचित जमातीसाठी ७ टक्के, भटक्या विमुक्त जातीकरिता ११ टक्के इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) करिता १९ व विशेष मागासवर्गाकरिता २ टक्के असे सध्या ५२ टक्के आरक्षण आहे. यात पुन्हा मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण जाहिर केले आहे. म्हणजे आता एकुण आरक्षण ६८ टक्के झाले आहे. २०१४ मध्ये काँग्रेसने मराठा समाजाला आरक्षण जाहिर केल्यानंतर त्याला दोन दिवसात न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

न्यायालयाने १४ नोव्हेंबर २०१४ मध्ये स्थगिती दिली. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. १८ डिसेंबर २०१४ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारची आरक्षणाबाबतची याचिका रद्द केली. त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण देता येत नव्हते. मराठा समाजाने आरक्षणाची मागणी लावून धरली होती. राज्यातील सकल मराठा समाजाने एकत्रित येवून पुन्हा एकदा आरक्षणाचा एल्गार औरंगाबादेतून ९ ऑगस्ट २०१६ रोजी मोर्चा काढून केला. त्यानंतर राज्यभर लाखोंचे ५७ मुकमोर्चे निघाले. २०१४ मध्ये भाजपाने निवडणुकीपूर्वी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे जाहिर केले होते. त्यानुसार गुरुवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडले हे विधेयक एकमताने मंजूर झाले.

राज्यातील आरक्षण ६८ टक्के झाले. त्यास केंद्र सरकारची मंजुरी लागणार आहे. कायद्यात दुरुस्ती करावी लागणार आहे. काही संघटना न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण जाहिर झाल्यानंतर अनेक कायदा तज्ञांनी आरक्षण टिकण्याबाबत शंका व्यक्त केल्या आहेत. सरकार आरक्षण टिकविण्यासाठी वकीलांची फौज उभी करणार आहे. आरक्षण प्रकरण न्यायालयात जाणार असल्याचे दिसते. पण हे आरक्षण टिकण्यासाठी सरकारने सर्वोतपरी प्रत्यन करुन आरक्षण टिकविले पाहिजे असे सर्वांना वाटते सरकाराची आता परिक्षा आहे.