मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीय जातींमधील उपवर्गीकरण व आरक्षणाला मान्यता दिली आहे. याच न्यायानुसार मराठा समाजालाही मागास म्हणून स्वतंत्र आरक्षण दिले जाऊ शकते, अशी भक्कम भूमिका शुक्रवारी राज्य सरकारच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात मांडण्यात आली.
मराठा समाजाला शिक्षण आणि सरकारी नोकर्यांमध्ये देण्यात आलेल्या १० टक्के स्वतंत्र आरक्षणाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात दाखल सर्व याचिकांवर सध्या प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे ( ), न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार आणि न्यायामूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे.
१९५६ ते २०१८ दरम्यान मराठा समाजाचा अभ्यासच झाला नाही
सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात अत्यंत महत्त्वाचा दावा केला. निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या आधी मराठा समाज मागास आहे की पुढारलेला, याचा कोणीही सखोल अभ्यास केला नव्हता. १९५६ पासून ते २०१८ पर्यंतच्या एकाही मागासवर्ग आयोगाने यावर संशोधन केले नाही. गायकवाड आयोगाने पहिल्यांदाच दोन प्रमुख मुद्यांच्या आधारे समाजाचे व्यापक सर्वेक्षण केले आणि समाजाला मागास म्हणून वर्गीकृत करत आरक्षणाची शिफारस केली होती.
सुनील शुक्रे आयोगाने त्रुटी दूर केल्या
जरी सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाच्या पद्धतीतील काही तांत्रिक त्रुटींमुळे पूर्वीचे आरक्षण रद्द केले असले, तरी निवृत्त न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील नव्या मागासवर्ग आयोगाने त्या सर्व त्रुटी पूर्णपणे दूर केल्या आहेत. विशेष म्हणजे, १९५६ पूर्वी मराठा समाजाला मागास म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले होते, ही ऐतिहासिक बाब शुक्रे आयोगाने प्रामुख्याने विचारात घेतली. त्यादृष्टीने तपशीलवार आणि तुलनात्मक सर्वेक्षण करून मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला असल्याचे सिद्ध केले व स्वतंत्र आरक्षणाची शिफारस केली, असे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले.
५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणे वैध: अपवादात्मक परिस्थितीचा दाखला
राज्य सरकारने आपल्या युक्तिवादात पुढे सांगितले की, मराठा समाजाला सरकारी नोकर्या आणि शिक्षणामध्ये दिलेले १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण पूर्णपणे योग्य आणि राज्यघटनेच्या चौकटीतच आहे. अपवादात्मक परिस्थिती म्हणून ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. याचे उदाहरण देताना सरकारने आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गाला दिलेल्या १० टक्के आरक्षणाचा दाखला दिला. ईडब्ल्यूएस आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवले आहे, याकडेही सरकारने खंडपीठाचे लक्ष वेधले.
