मुंबई  : राज्यात ऑटो रिक्षा, टॅक्सी तसेच इतर सर्व सार्वजनिक वाहतूक वाहनांचे परवाने घेण्यासाठी चालकांना प्रवाशांशी मराठीत संवाद साधणे अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाने तयार केला आहे. चालकांना मराठी भाषेचे व्यावहारिक ज्ञान असणे बंधनकारक करण्याची तरतूद आता कायद्यात करण्यात येणार आहे. यावरून दोन गट पडले असून, दहिसर येथे शिंदेसेना आणि मनसे कार्यकर्ते आमने-सामने आले होते. यावर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट शब्दांत मत मांडल्यानंतर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही मराठी भाषा अनिवार्य करण्याबाबत पहिली मोठी प्रतिक्रिया दिली आहे. 

राज्यातील रिक्षा-टॅक्सीसह सर्व प्रकारच्या प्रवासी वाहनचालकांना मराठी भाषा शिकावीच लागेल. मी मराठी शिकणार नाही, अशी मुजोरी त्यांनी केल्यास ती सहन केली जाणार नाही, त्या वाहनचालकाचा परवाना रद्द केला जाईल, असा खणखणीत इशारा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला आहे. यानंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर मोठे विधान केले.

मराठी भाषेचा आग्रह धरणे चुकीचे नाही

सर्वांत पहिली गोष्ट म्हणजे मुंबई आणि महाराष्ट्रात मराठी भाषेचा आग्रह धरणे चुकीचे नाही. परंतु, त्याबरोबच सरकारची अशी भूमिका असेल की, अशा प्रकारे वाद व्हायला नको. इथे जे रिक्षा चालक आहेत, टॅक्सी चालक आहेत, त्यांना मराठी भाषा येत नसेल, तर त्यांना आम्ही मराठी शिकवू. संपूर्ण देशात जबरदस्तीने भाषेवरून हिंसाचार करणे, हे योग्य नाही आणि आम्हाला चालणार नाही. निश्चितपणे आम्ही त्यांना मराठी शिकवू. कोणावरही आम्ही अन्याय होऊ देणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे. 

दरम्यान, रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठी भाषेची सक्ती करण्याच्या मुद्द्यावरून राजकीय संघर्ष सुरू असून, दहिसरमध्ये शिंदेसेना व मनसेचे कार्यकर्ते समोरासमोर आले. वाद इतका चिघळला की निरुपम यांच्या गाडीच्या टायरची हवा काढण्यात आली. मराठी सक्तीच्या मुद्द्यावरून शिंदेसेनेतही मतभेद असून, शिंदेसेनेचे उपनेते व माजी खासदार संजय निरुपम यांनी सक्तीला विरोध केला आहे, तर शिंदेसेनेच्या प्रवक्त्या शीतल म्हात्रे यांनी पाठिंबा दिला आहे.