औरंगाबाद - महानगर पालिकेचा आणि विशेषतः शिवसेनेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प समांतर जलवाहिनी आणि भूमिगत गटार योजना या संदर्भातील महत्त्वाच्या बैठकीचे स्थळ ऐनवेळी बदलून विरोधी पक्षनेत्याला या बैठकीपासून दूर ठेवण्याचा प्रकार समोर आला आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रिसर्च सेंटर येथे मंगळवारी दुपारी या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याऐवजी ऐनवेळी महापौरांचे निवासस्थान ‘रायगड’ येथे बैठक उरकण्यात आली. ऐनवेळी बदललेले स्थळ विरोधी पक्षनेता जमीर अहमद कादरी यांना कळवले नसल्यामुळे ते या बैठकीला उपस्थित राहू शकले नाही. महापौरांनी विरोधी पक्षनेत्याला जाणिवपूर्वक या बैठकीपासून दूर ठेवले का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
महत्त्वाच्या
बैठकीपासून विरोधी पक्षनेता अनभिज्ञ
भूमिगत गटार
योजनेच्या कामात येत असलेले अडथळे आणि समांतर जलवाहिनी या संदर्भात मंगळवारी
दुपारी डॉ. आंबेडकर रिसर्च सेंटर येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. ऐनवेळी ही
बैठक महापौर निवास्थान 'रायगड'वर घेण्यात आली. याची माहितीही विरोधी पक्षनेता जमीर
अहमद कादरी यांना देण्यात आली नाही, असा त्यांचा आरोप आहे.
‘रायगड’वर बैठकीच्या आयोजनाचा काय उद्देश
महानगर पालिकेत
महापौर, आयुक्त आणि पदाधिकाऱ्यांची स्वतंत्र दालने आहेत. याशिवाय मनपाकडे अनेक सभागृह आहेत. असे असताना बैठकीचे आयोजन
महापौर निवासस्थान ‘रायगड’वर करण्याचा काय उद्देश होता, असा सवाल
विरोधी पक्षाने उपस्थित केला आहे. बदललेल्या स्थळाची माहिती विरोधी पक्षनेता कादरी
यांना का देण्यात आली नाही, असाही विरोधीपक्ष एमआयएमचा सवाल आहे.
त्यांनी फोन
उचलला नाही – महापौर
विरोधीपक्षाला
अंधारात ठेवून झालेल्या बैठकीसंदर्भात महापौर नंदकुमार घोडेले यांची प्रतिक्रिया ‘सांजवार्ता ऑनलाईन’ने जाणून घेतली. ते
म्हणाले, ‘एमआयएमच्या
आरोपांवर मला काहीही बोलायचे नाही. विरोधी पक्षनेता कादरी यांना फोन करण्यात आला
होता, मात्र त्यांनी फोन उचलला नाही. त्यामुळे त्यांच्यापर्यंत बदललेल्या स्थळाची
माहिती पोहोचली नाही. या बैठकीपासून त्यांना दूर ठेवण्याचे काहीच कारण नव्हते.’
बैठकीला कोण-कोण
उपस्थित
महापौर
निवासस्थान ‘रायगड’ येथे झालेल्या बैठकीत महापौर नंदकुमार
घोडेले, स्थायी समिती सभापती राजू वैद्य, सभागृह नेता विकास जैन, आयुक्त डॉ. निपुण
विनायक, प्रकल्प प्रमुख अफसर सिद्दिकी, कंत्राटदार कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित
होते.
उपमहापौर तासभर
उशिराने पोहोचले
उपमहापौर विजय
औताडे हे देखील या बैठकीला उपस्थित नव्हते. यासंदर्भात ‘सांजवार्ता ऑनलाईन’ने त्यांच्याकडे
विचारणा केली असता ते म्हणाले, हर्सूल यात्रेत माझ्या हस्ते आरती होती, त्यामुळे बैठकीला
उपस्थित राहाण्याला उशिर झाला. संबंधितांनी बैठकीची माहिती दिली असल्याचे त्यांनी
सांगितले.
बैठकीत काय झाले,
मनपा प्रशासनाचेच असहकार्य
भूमिगत गटार
योजना सुरुवातीपासून वादग्रस्त ठरत आहे. आता या योजनेच्या कामात अडथळे येत आहेत.
१२ ठिकाणी क्रॉसिंग लाईन आणि मुख्य वाहिन्या टाकण्यावरुन जागेचा वाद सुरु आहे. महापौर
निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत कंत्राटदार एजन्सीने महानगर पालिका प्रशासनच आम्हाला
सहकार्य करत नसल्याची तक्रार केली. अर्धवट राहिलेली कामेही पूर्ण करुन देण्याची
तयारी एजन्सीने दाखवली आहे, परंतू वादग्रस्त जागांची प्रकरणे निकाली काढून
देण्याचे काम मनपा प्रशासनाचे आहे. त्यांनी जागेचा वाद मिटवून सहकार्य केले तर काम
लवकर सुरु करता येईल असे एजन्सीच्या प्रतिनिधीने म्हटले आहे.
अर्धवट कामे
पूर्ण करण्याचे कंत्राटदार एजन्सीने म्हटले असले तरी त्यासाठी थकित ३७ कोटींची बिले
आधी देण्याची मागणी त्यांनी मनपाकडे केली आहेत. महापौर म्हणाले, मनपाला मिळालेल्या
अनुदानावरील २२ कोटींचे व्याज यासाठी वापरण्यास परवानगी मिळाली आहे. याबाबतचा
पुढील निर्णय आता आयुक्तांनी घ्यावयाचा आहे.















