शहरातील रस्त्यावरील बेघरांना शिव भोजन वाटपाचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश आणि रेशन दुकाने उघडी ठेवा हा पुरवठा विभागाचा फतवा संचार बंदीची  मजबूत तटबंदी खिळखिळी करणाराच आहे. यामुळे आता कॉलनी कॉलनीत रांगा दिसू लागतील तर मोफत शिवभोजन साठी लोक रस्त्यावर गर्दी करण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

लॉक डाऊनच्या निर्णयाबाबत प्रशासनाचा गोंधळवाडा सुरूच आहे. यापूर्वीच्या अनुभवातून शहाणे होत यावेळी कठोर अंमलबजावणी करण्याची शपथ घेतलेल्या प्रशासनासमोर अडचणींचा डोंगर उभा आहे. खरेतर लॉक डाऊन पूर्वीच्या तीन दिवसातच या बाबीवर चर्चा होऊन तोडगा निघायला हवा होता. मात्र आता पुरता गोंधळ उडाल्याने प्रशासनाचे हसे होण्याची वेळ आली आहे.

 संसर्गाची साखळी  वाढू लागल्याने ग्रामीण भागातही फैलाव वाढल्याने शहर लॉक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. संपूर्ण शहर लॉक करण्यात आले तर संसर्गाची साखळी तोडण्यात यश येईल, असा विश्वास प्रशासनाला होता. त्यामुळे यावेळी अत्यंत सूक्ष्म नियोजन प्रशासनाने केल्याचे बोलले गेले. मात्र या संचार बंदीच्या तटबंदीची एकेक वीट आता ढासळू लागली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी शहरात फेरफटका मारला अन भुकेने व्याकूळ बेघरांचे हाल दिसून आले. त्यांनी तातडीने अधिकाऱ्यांची बैठक घेत या बेघरांना शिवभोजन योजनेतून अन्नाची पाकिटे पुरवण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार आता पुरवठा विभागातर्फे अन्नाची पाकिटे वाटली जात आहेत. ही खबर लागताच भिकाऱ्यांची संख्या अचानक वाढली आहे.  परिणामी संचार बंदीची एक मजबूत भिंत कोसळली आहे. दुसरीकडे पुरवठा विभागाने शहरातील सर्वच रेशन दुकान खुली ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. काल पुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी काही दुकानांना भेटी देऊन चौकशी केली. त्यानुसार अडलेल्यांना तातडीने शिधा पुरवठा करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांनी दिल्या आहेत. आता शहरातील रेशन दुकाने उघडली म्हटले की त्यासमोर रांगा दिसून येणार आहेत. कॉलनी कॉलनीत अशाप्रकारे संचार बंदीची लक्तरे वेशीवर टांगली जाणार आहेत.

 अगोदरच विचार करायला हवा !

दरम्यान ६ जुलैला १० जुलै नंतर संचारबंदी लागू करण्याची घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर प्रशासनाजवळ तीन दिवसांचा कालावधी होता. याच काळात बेघर, रस्त्यावरील भुकेलेल्या यांची काय सोय करणार ? हा प्रश्न चर्चिला गेला असता. त्यानुसार सर्व भिकाऱ्यांची अथवा बेघरांची सोय एखाद्या सेंटरमध्ये करून तिथे त्यांना भोजन व्यवस्थाही करता आली असती. दुसरीकडे त्या तीन दिवसात प्रत्येकाला रेशन वाटप करण्याचे आदेश देऊन नंतर संपूर्ण बंदीची अंमलबजावणी पुरवठा विभागाला करता आली असती. मात्र तिथेच निर्णय चुकत गेले अन आता अशा निर्णयाने शहरात पुन्हा गर्दी वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.