कोट्यावधीचा खर्च पाण्यात, जिल्ह्यातील सर्व पुढाऱ्यांचे अर्थपूर्ण दुर्लक्ष

रमेश लिंबोरे

पैठण, 

जलसंपदा विभागाचेअधिकारी, व जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी मांच्या निष्क्रियतेमुळे गेल्या सात आठ वर्षापासून बंद असलेले संत ज्ञानेश्वर उद्यान, उद्यान विकास समितीच्या व दै संरजवार्ताच्या पाठपुराव्या मुळे २६ जानेवारी २०२५ मध्ये रडत पडत, सुरू करण्यात आले आहे. उद्यान सुरू झाल्याने उद्यानात पर्यटकांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. १६ महिन्यांत लाखोच्या संख्येने पर्यटकांनी उद्यानाला भेट दिली असूनया माध्यमातून शासनाला जवळपास दीड कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त झाला आहे. दररोज जवळपास एक हजार पेक्षा अधिक पर्यटक उद्यानाला भेट देण्यासाठी येत आहेत. सुटीच्या दिवशी हा आकडा हजार दोन हजारांवर जातो विशेष म्हणजे उद्यानातील वॉटर पार्क, टेन्ट, हॉटेल बंदअसताना कोट्यावधी रुपयाचा महसूल मिळाला आहे. 

त्यामुळे पैठणच्या बाजार पेठेत अर्थकारणाला गती मिळाली आहे. हॉटेल, उपहारगृहे, रिक्षा, खेळणी दुकाने, लॉजिंग, हातमाग, पैठणी साहया, कपडे, ठेलेवाले यासारख्या पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या व्यवसायांना बऱ्यापैकी चालना मिळाली असून अनेकांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. 

पैठणचे भूमिपुत्र माजी मुख्यमंत्री के. शंकराव चव्हाण यांच्या प्रयत्नातून संत ज्ञानेश्वर उद्यान नाथ सागर जलाशयाच्या पायथ्याशी ३१० एक्कर क्षेत्रमध्ये वसलेले आहे. उद्यानाच्या सौदर्दीकरणासाठी तत्कालीन पालकमंत्री व संभाजीनगरचे खासदार संदिपान भुमरे तसेच आमदार विलास भुमरे यांच्या प्रयत्नातून पहिल्या टप्प्यात मिळालेल्या ३७ कोटींच्या व नंतर मिळालेल्या सात कोटी रुपयांच्या निधीतून २१ प्रकारची रंगीत व संगील कारंजे सुरू करण्यात आली. तसेच उद्यानात अंतर्गत रस्ते, वाहनतळ, फुलांचे तटवे, बगिचे, मुलांसाठी खेळणी आणि अॅडव्हेंचर पार्क उभारण्यात आले आहेत. जवळपास सात कोटी रुपये खर्च करून उभारण्यात आलेला 

खाजगी करणाला पैठणकरांचा विरोध 

मागील खाजगीकरणाचा अनुभव लक्षात घेता या खाजगी करणारा पैठण करांचा प्रचंड विरोध आहे. संत ज्ञानेश्वर उद्यानाच्या विकासासाठी आलेल्या निधीचा चांगल्या प्रकारे विनियोग केला असता तर सध्या खर्च करण्यात आलेल्या निधीमध्ये हे उद्यान आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे झाले असते. परंतु खाबू गिरीमुळे आलेल्या कोट्यावधी रुपयांच्या निधीची विल्हेवाट लागली आहे.

 अॅडव्हेंचर पार्क प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांच्या अभावा मुळे व नित्कृष्ट दर्जाच्या कामामुळे बंद अवस्थेत आहे. उद्यानात जी कामे करण्यात आली आहेत ती अत्यंत दर्जाहीन झाली आहेत. दरम्यान संत ज्ञानेश्वर उद्यान गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या ताब्यात असताना चांगल्या अवस्थेत होते तत्कालीन अधिकारी, कर्मचारी यांनी या उद्यानाला आपल्या मुला सारखे जपले होते. परंतु नंतर पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकीय पुढाऱ्यांच्या हस्तक्षेपाने या उद्यानाचे खाजगीकरण करण्यात आले होते. 

संत ज्ञानेश्वर उद्यानाचे खाजगीकरण झाल्यानंतर उद्यान चालवण्यास घेणाऱ्या एजन्सीने उद्यानाच्या विकासाकडे दुर्लक्ष केले व स्वतःचे हित बघितले असल्यामुळे उद्यानाची वाट लागली. हा अनुभव डोळ्यासमोर असतानाही पुन्हा एकदा पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकीय पुढाऱ्यााच्या मध्यस्थीने तसेव छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यातील व तालुक्यातील राजकीय पुढाऱ्यांच्या संमतीने संत ज्ञानेश्वर उद्यानाचे खाजगीकरण करण्याचा खटाटोप सुरू आहे.

निधी का खर्च केला

सक्षम अधिकारी व यंत्रनेचा अभाव

गोदावरी पाटबंधारे महामंडळाकडे उद्यान चालवण्यासाठी एकही सक्षम अधिकारी व यंत्रणा नसल्याने ही शोकांतिका आहे. जलसंपदा विभागाच्या ताब्यात असलेल्या सर्व रिकाम्या जागेसह संत ज्ञानेश्वर उद्यान हे प्रायोगिक भाडेतत्त्वावर चालविण्यासाठी देण्याचा घाट घातला जात असून, यासाठी जलसंपदा विभागाचे मंत्री बाळासाहेब विखे यांच्या माध्यमातून नियोजन सुरू आहे याला जिल्ह्यातील सर्व पक्षाच्या नेत्यांनी अर्थपूर्ण मूक संमती दिली असल्याचे बोलले जात आहे. उद्यानाच्या खाजगीकरणासंदर्भात जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्या उपस्थितीत संभाजीनगर येथे अनेक वेळा बैठका घेण्यात आल्या आहेत. परंतु या उद्यानाच्या खाजगीकरणाला पैठणकरचा प्रचंड विरोध आहे.

तर शासकीय सेवेतून निवृत्त व्हावे...

यूपीएससी एमपीएससी परीक्षेच्या माध्यमातून अधिकारी बनलेल्या अधिकाऱ्यांना संत ज्ञानेश्वर उद्यान नफ्यात आणने जमत नसेल तर त्यांनी शासकीय सेवेतून निवृत्ती व्हावे अशी प्रतिक्रिया नागरिकाल उमटत आहे. संत ज्ञानेश्वर उद्यानाचे खाजगीकरण करण्यात येऊ नये या मागणीसाठी या संदर्भात लवकरच उद्यान विकास समितीच्या माध्यमातून माध्यमातून सर्वपक्षीय पदाधिकारी, डॉक्टर संघटना, वकील संघटनांची लवकरच बैठक घेण्यात येणार असल्याचे उद्यान विकास समितीच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. तत्पूर्वी उद्यान विकास समितीच्या वतीने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्री, खासदार, आमदार यांना निवेदन देण्यात येणार आहे.