मुंबई : उच्च न्यायालयाने हिंदू उत्तराधिकार कायद्याबाबत महत्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. कलम १५(१) जोपर्यंत घटनाबाह्य ठरवले जात नाही, तोपर्यंत ते पूर्णतः लागू राहील आणि त्याचे पालन करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे हिंदू महिलेच्या मृत्यूनंतर तिच्या मालमत्तेचे वाटप या तरतुदीनुसारच केले जाईल, असे न्यायालयाने ठामपणे नमूद केले आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी काय?
या प्रकरणात ३१ मे २०२५ रोजी एका हिंदू महिलेचे निधन झाले होते. तिच्या मृत्यूपूर्वी १० एप्रिल २०२३ रोजी तिने मृत्युपत्र (वसीयत) तयार केले होते. या मृत्युपत्रात तिने एका व्यक्तीला (प्रतिवादी क्र. १) कार्यकारी म्हणून नियुक्त केले होते आणि तिच्या मालमत्तेबाबत काही स्पष्ट तरतुदी केल्या होत्या.
मृत महिलेच्या भावाने या मृत्युपत्राला तसेच एका दानपत्राला आव्हान देत न्यायालयात धाव घेतली. त्याने स्वतःला एकमेव वारसदार घोषित करण्याची मागणी केली आणि मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार मिळावा, अशी विनंती केली.
भावाचा दावा आणि प्रतिवादींचा युक्तिवाद
भावाच्या याचिकेत असा दावा करण्यात आला की, मृत महिलेच्या मालमत्तेवर त्याचा प्राथमिक हक्क आहे. मात्र, प्रतिवादींकडून या दाव्याला जोरदार विरोध करण्यात आला.
प्रतिवादींच्या वकिलांनी न्यायालयात बाजू मांडली. ते म्हणाले, जरी मृत्युपत्र आणि दानपत्र ग्राह्य धरले नाही, तरीसुद्धा कायद्याच्या तरतुदीनुसार भावाला प्राधान्य मिळत नाही. हिंदू उत्तराधिकार कायद्यानुसार, पतीच्या कुटुंबातील वारसांना प्रथम हक्क दिला जातो, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
न्यायालयाचे कायदेशीर विश्लेषण
न्यायमूर्ती फिरदौस पी. पूनीवाला यांनी या प्रकरणात हिंदू उत्तराधिकार कायद्याच्या कलम १५ आणि १६ चे सखोल विश्लेषण केले. या तरतुदींनुसार, उत्तराधिकाराची एक निश्चित श्रेणी ठरवण्यात आली आहे.
या श्रेणीत पहिल्या वर्गातील वारसांना प्राधान्य दिले जाते आणि त्या वर्गातील वारस अस्तित्वात असतील, तर पुढील वर्गातील वारसांचा हक्क आपोआप बाद होतो. या निकषांच्या आधारे न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मृत महिलेच्या पतीची बहीण ही पहिल्या श्रेणीत येते आणि त्यामुळे तिचा हक्क भावापेक्षा अधिक प्राधान्याचा ठरतो.
कलम १५(१) बाबत न्यायालयाचे स्पष्ट मत
याचिकाकर्त्याने कलम १५(१) घटनाबाह्य असल्याचा दावा केला होता. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत स्पष्ट केले की, जोपर्यंत उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ किंवा सर्वोच्च न्यायालय या कलमाला घटनाबाह्य घोषित करत नाही, तोपर्यंत ते लागूच राहणार आहे. न्यायालयाने म्हटले की, ङ्गङ्घअंतिम न्यायनिर्णय होईपर्यंत कोणतीही तरतूद घटनाबाह्य ठरवता येणार नाही.
विधी आयोगाच्या शिफारसींचाही परिणाम नाही
या प्रकरणात विधी आयोगाने केलेल्या काही शिफारसींचाही उल्लेख करण्यात आला होता. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या शिफारसी अद्याप कायद्यात रूपांतरित झालेल्या नसल्याने त्यांचा सध्याच्या कायद्यावर कोणताही परिणाम होत नाही.
भावाचा दावा फेटाळला
न्यायालयाने असेही नमूद केले की, भाऊ आपल्या हक्काबाबत कोणताही प्रथमदर्शनी पुरावा सादर करण्यात अपयशी ठरला. याशिवाय, मृत्युपत्र आधीच कायदेशीररीत्या प्रमाणित (प्रोबेट) करण्यात आले होते आणि त्या प्रक्रियेवर वादीने कोणतीही हरकत घेतली नव्हती.
