रस्ते दुरुस्ती संशयाच्या भोवऱ्यात; ३०० पाणी अहवाल सादर

विशेष म्हणजे, ठेकेदारांनी निविदेतील अटी व दर्जानुसार काम केले आहे की नाही, किती काम पूर्ण झाले आणि किती बाकी आहे, याची प्रभावी पडताळणी झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे रस्ते दुरुस्तीच्या नावाखाली होणारा खर्च आणि प्रत्यक्ष काम यामध्ये तफावत आहे का, असा सवाल उपस्थित होत असून संपूर्ण पॅचवर्क प्रक्रिया संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.

ड्रेनेजचे काम सुरू असून याकामात पाइपलाइन टाकण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात रस्ते खोदण्यात आले आहेत. हे काम गुजरातमधील अंकिता इंडस्ट्रीजला

देण्यात आले असून, निविदेनुसार १०,२३३.८० मीटर पॅचवर्क करण्याची तरतूद आहे. त्यापैकी ६,९१३.७२ मीटर पॅचवर्क पूर्ण केल्याचा दावा ठेकेदाराने केला आहे.

मात्र, प्रत्यक्षात किती रस्त्यांचे पॅचवर्क झाले, त्याचा दर्जा काय आणि किती काम बाकी आहे, याची स्पष्टता अद्याप नाही. तसेच गॅस पाइपलाइन टाकण्यासाठी केलेल्या खोदकामानंतरची स्थितीही वेगळी नाही. खोदलेल्या स्स्त्यांवर किती पॅचवर्क करण्यात आले, याचा पुरेसा लेखाजोखाच महापालिकेकडे उपलब्ध

66 ठेकेदारांनी केलेल्या पॅचवर्कचे प्रत्यक्ष मोजमाप, तांत्रिक निकषांची पूर्तता आणि कामाचा दर्जा तपासणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे. यानंतरच ठेकेदारांची जबाबदारी आणि मनपावर येणारा आर्थिक भार निश्चित होऊ शकतो. पाणीपुरवठा योजनेच्या पाइपलाइनसाठी रस्ता खोदल्यानंतर पॅचवर्क करण्याची जबाबदारी निविदेतील अटींनुसार जीव्हीपीआर कंपनीवर सोपविण्यात आली होती. त्यासाठी निविदेत ठरावीक प्रमाणात पॅचवर्कची तरतूद करण्यात आली होती. कंपनीने यातील बहुतांश काम पूर्ण केल्याचा दावा विभागीय आयुक्तांच्या समितीसमोर केला आहे. मात्र, प्रत्यक्षात किती काम झाले आणि ते निविदेतील अटी व तांत्रिक निकर्षानुसार झाले आहे का, याबाबतचा प्रश्न अद्याप कायम आहे. दरम्यान, शहरातील तीन विधानसभा मतदारसंघांत सुमारे ७५० कोटी रुपयांचे पॅचवर्क करण्याचे रस्ते हे मनपा हद्दीतील आहेत. त्यासाठी लागणारा निधी महापालिकेला उपलब्ध करून द्यावा लागेल.

- जी. श्रीकांत विभागीय आयुक्त

मनपावर पडणार आर्थिक भार !

▶▶ एमजीपीने विभागीय आयुक्तांकडे सादर केलेल्या अहवालाच्या आधारे शिल्लक पॅचवर्क पूर्ण करण्यासाठी सुमारे १०० कोटी रुपये लागण्याची शक्यता असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. हे रस्ते महापालिका हद्दीत येत असल्याने उर्वरित पॅचवर्कचा खर्च अखेरीस महापालिकेलाच करावा लागू शकतो. ठेकेदारांच्या निविदेत पॅचवर्कची जबाबदारी असतानाही त्याचा आर्थिक भार मनपावर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र उर्वरित काम एमजीपीनेच करून द्यावे, अशी मागणी करणारे पत्र महापालिकेने दिले आहे. काही दिवसांपूर्वी मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आढावा बैठकीतही पॅचवर्कच्या प्रश्नावर चर्चा झाल्याची माहिती आहे.

नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे

पाणी, ड्रेनेज आणि गॅस या तिन्ही

प्रकल्पांमुळे स्स्त्यांची झालेली हानी आणि त्यानंतरची दुरुस्ती याबाबत

प्रशासनाकडे एकसंध व माहिती नसल्याचे चित्र आहे.

विश्वासार्ह

https://epaper.sanjwarta.in/Powered By: Vrudhes Solutions