अलाहाबाद : देशातील बालविवाह आणि अल्पवयीन मुलींच्या शोषणावर आळा घालण्याच्या दृष्टीने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा, २००६ अंतर्गत विवाहासाठी निश्चित केलेले किमान वय देशातील प्रत्येक नागरिकाला लागू होते, मग तो व्यक्ती कोणत्याही धर्माचा असो. मुस्लिम पर्सनल लॉ अंतर्गत वयात आल्यावर विवाह करण्याची मिळणारी परवानगी ही देशाच्या केंद्रीय कायद्यांपेक्षा मोठी असू शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायमूर्ती जे. जे. मुनीर आणि न्यायमूर्ती अचल सचदेव यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा आणि पोक्सो हे वैयक्तिक कायद्यांपेक्षा वरचढ आहेत, यावर न्यायालयाने या निकालाद्वारे शिक्कामोर्तब केले.

बालविवाह प्रतिबंधक कायदा आणि पोक्सो हे कायदे केवळ गुन्हे रोखण्यासाठी नसून ते सार्वजनिक आरोग्य आणि राष्ट्रीय धोरणावर आधारित आहेत. या कायद्यांमागे एक वैज्ञानिक दृष्टिकोन आहे, ज्याचे रीतसर कायद्यात रूपांतर करण्यात आले आहे. हे कायदे देशाच्या हितासाठी असल्याने, कोणत्याही धर्माचा विचार न करता देशातील सर्व नागरिकांना ते सारखेच लागू होतात आणि त्यातून कोणालाही सूट दिली जाऊ शकत नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. 

काय आहे संपूर्ण प्रकरण?

उत्तर प्रदेशातील बुलंदशहर जिल्ह्यात या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात एका १६ वर्षांच्या अल्पवयीन मुस्लिम मुलीचा विवाह लावून देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. मात्र, चाइल्डलाईन आणि स्थानिक पोलिसांनी वेळीच तत्परता दाखवत या विवाहस्थळी हस्तक्षेप केला आणि मुलीची सुरक्षित सुटका केली. या बेकायदेशीर बालविवाह प्रकरणी मुलीच्या नातेवाईकांसह एकूण १९ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. आपल्यावर दाखल झालेला हा गुन्हा रद्द व्हावा, यासाठी याचिकाकर्त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद आणि शरियतचा हवाला

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने न्यायालयात असा युक्तिवाद करण्यात आला की, मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) नुसार, जर एखाद्या मुलीने वयात पदार्पण केले असेल (जे सामान्यतः १५ वर्षे मानले जाते), तर ती लग्न करण्यास पूर्णपणे पात्र असते. मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत) अ‍ॅप्लिकेशन अ‍ॅक्ट, १९३७ चा हवाला देत, बालविवाह प्रतिबंधक कायदा शरियतच्या नियमांना डावलू शकत नाही, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता.

उच्च न्यायालयाने फेटाळला युक्तिवाद 

याचिकाकर्त्यांचा हा युक्तिवाद फेटाळून लावताना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाच्या एका जुन्या निकालाचा (मोईदुत्ती मुसलियार विरुद्ध सब-इन्स्पेक्टर केस) महत्त्वाचा संदर्भ दिला. देशातील विविध उच्च न्यायालयांनी या विषयावर वेगवेगळी मते मांडली असली, तरी आमचे स्पष्ट मत आहे की, कोणताही वैयक्तिक कायदा बालविवाहावरील कायदेशीर बंदी किंवा पोक्सो कायद्याच्या अंमलबजावणीला कमकुवत करू शकत नाही, असे खंडपीठाने ठामपणे सांगितले.

तर पोक्सो अंतर्गत कारवाई

न्यायालयाने आपल्या आदेशात पुढे स्पष्ट केले की, १८ वर्षांखालील कोणत्याही व्यक्तीशी लैंगिक किंवा शारीरिक संबंध ठेवणे हा पोक्सो कायद्यांतर्गत गंभीर गुन्हा ठरतो. त्यामुळे अल्पवयीन मुलीचा विवाह लावणे आणि त्यानंतरचे संबंध हे थेट पोक्सो कायद्याचे उल्लंघन मानले जाईल आणि त्यानुसारच कठोर कारवाई केली जाईल.