नवी दिल्ली : नीट परीक्षा पारदर्शक आणि सुरक्षित करण्यासाठी केंद्र सरकारने ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. पुढील वर्षापासून नीट परीक्षा संगणकावर आधारित म्हणजेच ऑनलाइन पद्धतीने घेतली जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आज पत्रकार परिषदेत केली. पेपरफुटीच्या प्रकरणांनंतर परीक्षा पद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थापन झालेली नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी सध्या एक कोटीहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या परीक्षांचे व्यवस्थापन करते. भविष्यात अशा चुका टाळण्यासाठी आणि परीक्षा पद्धतीत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी पुढील वर्षापासून ऑनलाइन परीक्षेचा पर्याय निवडण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे लाखो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला असून, परीक्षा माफियांच्या जाळ्याला सुरुंग लागेल, असा विश्वास शिक्षणमंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
पुनर्परीक्षेचे वेळापत्रक
दरम्यान, २१ जून २०२६ रोजी नीट परीक्षा देशभरात घेतली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांना त्यांची प्रवेशपत्रे १४ जूनपर्यंत उपलब्ध करून दिली जातील. विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पसंतीची परीक्षा केंद्रे आणि शहर निवडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य दिले जाईल. विद्यार्थ्यांना पेपर सोडवण्यासाठी यावेळी अतिरिक्त १५ मिनिटांचा वेळ दिला जाईल. ही परीक्षा दुपारी २:०० ते सायंकाळी ५:१५ या वेळेत पार पडेल. शिवाय, विद्यार्थ्यांवरील आर्थिक ओझे कमी करण्यासाठी एनटीएने परीक्षा शुल्क परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
परीक्षा माफियांना इशारा
दरम्यान, ३ मे रोजी झालेल्या परीक्षेत गैरप्रकार घडल्याचे समोर आल्यानंतर ८ मे रोजी याप्रकरणाची औपचारिक तपास प्रक्रिया सुरू झाली. त्यानंतर १२ मे रोजी विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन परीक्षा रद्द करण्याचा धाडसी निर्णय घेण्यात आला. प्रधान यांनी स्पष्ट केले की, सध्या या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडून केला जात आहे. परीक्षा माफियांना धडा शिकवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून, या गैरप्रकारामागील मुख्य सूत्रधारांना कठोर शिक्षा केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
नव्याने विद्यार्थ्यांना अर्ज करावा लागेल का?
विद्यार्थ्यांना नव्याने अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. पूर्वीची नोंदणी आणि परीक्षा केंद्रांची निवड कायम ठेवली जाईल.
विद्यार्थ्यांना फी परत भरावी लागेल का?
विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात आलेली परीक्षा फी परत केली जाणार असून, नव्या परीक्षेसाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. तेवढाच काय तो विद्यार्थ्यांना दिलासा असणार आहे.
