नवी दिल्ली : मतदारयाद्यांच्या विशेष पुनरावलोकन मोहिमेला (एसआयआर) प्रारंभ होऊन एक वर्ष पूर्ण झाले. या कालावधीत निवडणूक आयोगाने सदर उपक्रमाद्वारे देशभरात सुमारे सहा कोटी नावे मतदार यादीतून वगळली आहेत. या प्रक्रियेमुळे विरोधक आणि निवडणूक आयोग यांच्यात तीव्र वाद निर्माण झाला असला, तरी आयोगाने मतदारयादीतील त्रुटी दूर करण्याची मोहीम १९ राज्ये, केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुरू ठेवली आहे.
बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी प्रायोगिक तत्त्वावर ही मोहीम सुरू झाली होती. त्यानंतर ६५ लाख नावे वगळण्यात आली. कागदपत्रांच्या नावाखाली नागरिकांना मतदानापासून वंचित ठेवल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. मात्र, एसआयआरची घटनात्मक वैधता सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवली.
नववीच्या पुस्तकात समावेश
एसआयआरवरील मजकुराचा समावेश एनसीईआरटीच्या नववीच्या समाजशास्त्र पुस्तकात केला आहे. पात्र मतदार वगळला जाणार नाही. अपात्र व्यक्तीचा समावेश होणार नाही, यासाठी ही प्रक्रिया असल्याचे नमूद आहे.
...ही आहेत एसआयआरची प्रमुख वैशिष्ट्ये
६६.८८ लाख मृत मतदारांची नावे हटविण्यात आली
६३.१६ लाख नावे पडताळणीनंतर वगळली
१०.२ टक्क्यांनी मतदार घटले.
१२ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ५०.९९ कोटी मतदारांपैकी ५.१८ कोटी नावे वगळली गेली.
पहिला टप्पा : जून ते सप्टेंबर २०२५ - बिहारमधील सुमारे ४७ लाख दुबार किंवा मृत मतदारांची नावे वगळली.
दुसरा टप्पा : नोव्हेंबर २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६ - (१२ राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश) - उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगालसह ५१ कोटी मतदारांच्या नावांची तपासणी.
तिसरा टप्पा : आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगणा, दिल्लीसह १६ राज्ये, ३ केंद्रशासित प्रदेशांत १४ मेपासून सुरू.
