मुंबई : महाराष्ट्रावर संकट कोसळले आहे आणि आताही कोसळत आहे. या प्रकारचा तुफानी पाऊस आता सुरू आहे. सरकारने 24 तास काम केले पाहिजे. अशा परिस्थितीत नरेंद्र मोदी यांनी इकडे यावे आणि सगळी यंत्रणा विस्कळीत करावी हे पंतप्रधानांना कळत नाही का? पंतप्रधानांनी मराठवाडा दौरा करावा. भले हेलिकॉप्टरने करावा. पण करावा. अमित शाहांनी हेलिकॉप्टरने दौरा करावा. पाहा लोकांचा आक्रोश काय आहे, असा हल्लाबोल शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे.
राऊत पुढे म्हणाले की, सरकार कुठे आहे? धाराशिवचे पालकमंत्री एकदा दोन टेम्पो घेऊन गेले, फोटो लावून गेले. पूरग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये पालकमंत्र्यांनी ठाण मांडून बसण्याची गरज असताना, ते मुंबईत काय करत आहेत? तुम्ही शेतकऱ्यांना काय मदत केली, हे मला दाखवा. आम्ही सर्व शेतकऱ्यांच्या संपर्कात आहोत. तुम्ही काय मदत केली हे दाखवा. आम्हाला काय विचारत आहात, तुम्ही काय केलं म्हणून. सरकार तुमचं आहे. भो सरकार कोणाचं आहे? आमचा आहे का? तुम्ही आम्हाला का प्रश्न विचारत आहात? ह लोक आहेत. आम्हाला प्रश्न विचारत आहात. सत्ता कोणाची? तिजोरी कोणाच्या हातात? जनता शिव्या घालत आहे म्हणून माझ्या देखील तोंडातून शिव्या आल्या. निर्लज्जपणाचा कळस आहे. उद्या अमित शहा येणार आहेत. नरेंद्र मोदी येणार आहेत. आता हे त्यांच्या मागे धावत जाणार आहेत,
विरोधी पक्षनेत्याचा अभाव
राज्यात विरोधी पक्षनेता नसल्याने मराठवाड्यातील जनतेचा आक्रोश सरकार दरबारी मांडायला कोणी नाही. विरोधी पक्षनेता असता, तर तो पूरग्रस्त भागात फिरला असता आणि लोकांची दुःखं व अधिकाऱ्यांची मनमानी सरकारपर्यंत पोहोचवली असती. मुख्यमंत्री फडणवीस आणि त्यांच्या दोन उपमुख्यमंत्र्यांनी राज्यात विरोधी पक्षनेता मिळू दिला नाही, असा आरोप करण्यात आला आहे. यामुळे महाराष्ट्रातील लोकशाही पुरात वाहून गेली आहे आणि याची किंमत मराठवाड्याची पूरग्रस्त जनता मोजत आहे.
पुराची भीषणता आणि मोठे नुकसान
मराठवाड्यातील परिस्थिती मन पिळवटून टाकणारी आहे. धाराशिव, बीड, जालना, लातूर, नांदेड, परभणी, सोलापूर, जळगाव या जिल्ह्यांमध्ये केवळ पिकेच नव्हे, तर मातीसह संपूर्ण शेतजमीन वाहून गेली आहे. त्यामुळे नुकसानभरपाई फक्त पिकांची न देता, वाहून गेलेल्या जमिनीचीही द्यायला हवी. या पुरात मराठवाड्यातील 70 लाख एकर जमीन पिकांसह उद्ध्वस्त झाली असून 36 लाख शेतकऱ्यांचे जीवन उद्ध्वस्त झाले आहे.
अपुरी आणि फसवी सरकारी मदत
सरकारने जाहीर केलेली 2215 कोटी रुपयांची मदत फसवी आहे, कारण राज्यावर आधीच 9 लाख कोटींचे कर्ज आहे. सरकार प्रति हेक्टर साडेसात हजार रुपयांची मदत जाहीर करत आहे, ही शेतकऱ्यांची थट्टा आहे. याउलट, पंजाबसारखे राज्य पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी 50 हजार रुपये देते, याकडे लक्ष वेधले आहे.
मदतकार्याचे राजकारण
पूरग्रस्तांना वाटण्यात येणाऱ्या अन्नधान्याच्या पिशव्यांवर उपमुख्यमंत्री शिंदे, 'देवेंद्र-नरेंद्र' आणि अजित पवार यांचे फोटो व पक्षाची चिन्हे आहेत. यावरून मदतकार्यात 'महाराष्ट्र शासन' नेमके कोठे आहे? असा प्रश्न विचारला आहे. मुख्यमंत्री 'ओला दुष्काळ' हा शब्द शासकीय शब्दकोशात नसल्याचे सांगून तो जाहीर करायला तयार नाहीत. मात्र, 'ओला दुष्काळ' ही लोकभावना असून, सरकारने विशेष अधिवेशन घेऊन शब्द बदलून तो जाहीर करावा, अशी मागणी काँग्रेस नेते अमित देशमुख आणि धीरज देशमुख यांनी केल्याचे नमूद केले आहे.
उद्धव ठाकरे यांनी सुचवलेला उपाय
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी 'पीएम केअर्स फंडा'मधील साडेचार लाख कोटींपेक्षा जास्त रक्कम वापरून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करावे व त्यांचा सातबारा कोरा करावा, असा उपाय सुचवला आहे. सरकारच्या खर्चावर टीका: आमदार-खासदार खरेदी-विक्री आणि पक्षचिन्ह मिळवण्यासाठी हजारो कोटी रुपये खर्च करणारे सरकार शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसत आहे, हे चित्र भयंकर असल्याचे म्हटले आहे. आपत्ती व्यवस्थापन खाते आणि त्याचे मंत्री गिरीश महाजन हे संकट कोसळण्यापूर्वी कुठेही दिसले नाहीत . या खात्यात मोठा भ्रष्टाचार असून, एका कंत्राटदाराच्या मंजुरीशिवाय फाईली पुढे सरकत नाहीत, असाही आरोप करण्यात आला आहे.
