मुंबई :  १ जुलैपासून राज्यातील वाहनांवर उच्च सुरक्षा नोंदणी क्रमांक पाटी (एचएसआरपी) नसल्यास दंडात्मक कारवाई होणार आहे. शासनाने दिलेली ३० जून २०२६ ही अंतिम मुदत मंगळवारी संपत असल्याने बुधवारपासून कारवाईचा बडगा उचलण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यभरातील १ कोटी वाहनांवर कारवाईची टांगती तलवार असेल. मोटार वाहन कायद्यानुसार नियमांचे पालन न करणार्‍यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे अधिकार्‍यांनी सांगितले.

शासनाने एचएसआरपी प्लेट बसवण्यासाठी अनेकदा मुदतवाढ दिली. असे असताना १ एप्रिल २०१९ पूर्वी नोंदणी झालेल्या सुमारे २ कोटी १० लाख वाहनांपैकी केवळ ४९ टक्के अर्थात १ कोटी ८ लाख वाहनांवर ही नंबरप्लेट बसवण्यात आली. नागरिकांचा या मोहिमेला अत्यल्प प्रतिसाद असल्यामुळे शासनाने आता दंडात्मक कारवाईचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच एचएसआरपी नसलेल्या वाहनांची आरटीओमधील अनेक महत्त्वाची कामेही रोखण्यात येणार आहेत. यामध्ये वाहन हस्तांतरण, पत्ता बदल, कर्जबोजा चढविणे किंवा उतरविणे, वाहनाची पुनर्नोंदणी, वाहनातील बदल तसेच परवाना नूतनीकरण यांसारख्या आरटीओमधील सेवा उपलब्ध होणार नाहीत. मात्र, वाहनाच्या फिटनेस प्रमाणपत्राच्या नूतनीकरणासाठी ही अट लागू राहणार नाही.

असे आहेत नंबर प्लेटचे दर

या नंबरप्लेटचे दर निश्चित केले असून त्यानुसार दुचाकीसाठी ४५० रुपये, तीनचाकीसाठी ५०० रुपये, तर हलकी मोटार वाहने आणि मध्यम व अवजड व्यावसायिक वाहनांसाठी ७४५ रुपये (जीएसटीवगळून, फिटमेंट शुल्कासह) आकारण्यात येत आहेत. 

...तर कारवाईपासून मिळणार दिलासा

३० जूनपर्यंत एचएसआरपी बसविण्यासाठी अधिकृतपणे अपॉइंटमेंट घेतलेल्या वाहनधारकांना १ जुलैपासून सुरू होणार्‍या दंडात्मक कारवाईतून तात्पुरता दिलासा देण्यात आला आहे. राज्यात एचएसआरपी बसविण्याच्या कामासाठी तीन झोन निश्चित करण्यात आले असून, झोन १ साठी रोझमेर्टा टेक्नॉलॉजीज लिमिटेड, झोन २ साठी रिअल इंडस्ट्रीज लिमिटेड आणि झोन ३ साठी एफटीए एचएसआरपी सोल्यूशन्स प्रा. लि. या कंपन्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. 

केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ मधील नियम ५० आणि मोटार वाहन अधिनियमातील कलम १७७ अन्वये पोलिस आणि परिवहन विभाग हे संयुक्त किंवा स्वतंत्रपणे ही कारवाई करणार आहेत. आरटीओ अधिकार्‍यांनी दिलेल्या माहितीनुसार यामाध्यमातून १ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे.