उच्च न्यायालयाचे तपास अधिकाऱ्यावर कारवाईचे आदेश

: गंभीर छत्रपती संभाजीनगर, (सांजवार्ता ब्युरो) स्वरूपाच्या आर्थिक गुन्ह्याचा तपास करताना दाखवलेल्या ढिसाळ आणि निष्काळजी कारभारावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने तीव्र ताशेरे ओढले आहेत. आरोपी अटकेत असताना किंवा तब्बल ८ वर्षे काहीही तपास न करता आता थेट कोठडीची मागणी करणाऱ्या पोलिसांच्या कारभाराची गंभीर दखल न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांनी घेतली. या प्रकरणी दोषी तपास अधिकाऱ्यावर योग्य ती कारवाई करण्याचे थेट

आदेशच खंडपीठाने राज्याच्या पोलीस महासंचालकांना दिले आहेत. या प्रकरणी अर्जदार शिवराम कुशवाह, माधवसिंह कुशवाह व इतरांचा वर्धा येथील रामनगर पोलीस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यातील अटकपूर्व जामीन अर्ज खंडपीठाने मंजूर केला आहे. आरोपींवर वर्धा येथील रामनगर पोलिस ठाण्यात २०१८ मध्ये फसवणुकीसह एमपीआयडी आणि बड्स कायद्यान्वये गुन्हा दाखल आहे. तसेच सोलापूर, जालना, उस्मानाबाद, बुलडाणा, वर्धा अशा विविध जिल्ह्यांतील वेगवेगळ्या पोलिस ठाण्यांमध्ये त्याच्याविरुद्ध एकूण ९ गुन्हे

दाखल परभणी आणि आहेत. गुन्ह्यांत आरोपींना २०२२ मध्ये विशेष म्हणजे यापैकी विविध अटक झाली होती आणि ते ३ वर्षे कारागृहात होते. ऑगस्ट २०२५ मध्ये त्यांची नियमित जामिनावर मुक्तता झाली. आरोपी तब्बल ३ वर्षे तुरुंगात असतानाही रामनगर पोलिसांनी तपासासाठी त्यांची कोठडी घेण्याचा कोणताही प्रयत्न केला नाही. आता ८ वर्षांनंतर मालमत्तेचा शोध घ्यायचा आहे या कारणास्तव त्यांना अटक करण्याची मागणी करणे हा पोलिसांचा निव्वळ निष्काळजीपणा असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

https://epaper.sanjwarta.i

Powered By: Vrudhee Solutions