मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या प्रस्तावित कायद्याचा उद्देश तमिळनाडूमध्ये हिंदी भाषेच्या प्रचारावर आळा घालणे आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, हा निर्णय तमिळ भाषा आणि सांस्कृतिक ओळखीचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक आहे. मात्र, सरकारने स्पष्ट केले की, हा कायदा भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 343 ते 351 या तरतुदींशी सुसंगत असेल, ज्यामध्ये इंग्रजीला सह-अधिकृत भाषा म्हणून मान्यता दिली आहे.

या विधेयकाच्या मसुद्याबाबत चर्चा करण्यासाठी सरकारने मंगळवारी तज्ज्ञांसोबत आपत्कालीन बैठक घेतली होती. डीएमकेच्या मते, हा उपक्रम द्रविड चळवळीच्या ‘हिंदी लादण्याविरोधी’ ऐतिहासिक भूमिकेला बळकटी देणारा आहे. डीएमकेचे वरिष्ठ नेते टी.के.एस. इलंगोवन यांनी सांगितले, आम्ही संविधानाच्या विरोधात काहीही करणार नाही. आम्ही संविधानाचे पालन करतो. आमचा विरोध हिंदी थोपवण्याला आहे, हिंदी भाषेला नव्हे.

दुसरीकडे, भाजपने या पावलावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. भाजपचे नेते विनोज सेल्वम यांनी या निर्णयाला “मूर्खतापूर्ण आणि अविचारी” म्हणत टीका केली. त्यांनी म्हटले की, भाषेचा वापर राजकीय साधन म्हणून केला जाऊ नये. डीएमके सरकार विविध न्यायालयीन प्रकरणांत अपयश झाकण्यासाठी आणि फॉक्सकॉन गुंतवणुकीसारख्या विवादांपासून लक्ष हटवण्यासाठी अशा भावनिक विषयांना पुढे आणत आहे.

या वर्षी मार्च महिन्यात, स्टॅलिन सरकारने 2025-26 राज्य अर्थसंकल्पात “₹” (राष्ट्रीय रुपया चिन्ह) काढून तमिळ अक्षर “று” (ru) वापरले होते. यावरुनही मोठा वाद झाला होता. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि भाजप नेत्यांनी यावर तीव्र टीका केली होती. मात्र डीएमकेने त्या निर्णयाला “तमिळ संस्कृतीला सन्मान देणारा” म्हटले होते.