मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. अधिवक्ता अंजन दत्ता यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत केंद्राच्या नव्या  व्यवस्थेच्या कायदेशीर आधारावर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. शुल्क लागू करण्यापूर्वी पुरेशी वैधानिक प्रक्रिया, पारदर्शकता आणि सार्वजनिक सल्लामसलत झाली नसल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

केंद्राच्या नव्या व्यवस्थेनुसार, २,००० पेक्षा अधिकच्या सामान्य व्यक्ती ते व्यक्ती युपीआय   व्यवहारांवर ०.४ टक्के  एमडीआर आकारण्यात येणार आहे. ७५,००० किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यवहारांसाठी या शुल्काची कमाल मर्यादा ३०० ठेवण्यात आली आहे. ही नवी व्यवस्था १५ ऑक्टोबर २०२६पासून लागू होणार आहे.

दरम्यान, २,००० पर्यंतचे  युपीआय व्यवहार आणि व्यक्ती-ते-व्यक्ती व्यवहार शुल्कमुक्त राहणार आहेत. दरमहा  युपीआय, क्यू आर कोडद्वारे १ लाखांपर्यंत रक्कम स्वीकारणार्‍या छोट्या व्यापार्‍यांनाही नव्या एमडीआर मधून सूट देण्यात आली आहे. रेल्वे, दूरसंचार, विमा, इंधन आणि कृषी निविष्ठांसारख्या काही अत्यावश्यक क्षेत्रांसाठी २,००० पेक्षा अधिक व्यवहारांवर प्रति व्यवहार ५ एमडीआरची तरतूद आहे.

याचिकाकर्त्याने २,०००ची मर्यादा आणि छोट्या व्यापार्‍यांसाठी १ लाखांची मासिक मर्यादा कोणत्या आकडेवारीच्या आधारे निश्चित करण्यात आली, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. २,०००च्या व्यवहाराला शुल्क नाही, मात्र २,००१च्या व्यवहाराला शुल्क लागू होते, त्यामुळे अशा प्रकारची ङ्गक्लिफ-एजफ व्यवस्था व्यापार्‍यांच्या व्यवहारांवर परिणाम करू शकते, असा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला आहे. सरकारच्या बाजूने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज/व्हेंकटरामन यांनी नव्या व्यवस्थेमुळे बहुतांश व्यवहार शुल्कापासून मुक्त राहतील, असे न्यायालयाला सांगितले. उपलब्ध वृत्तानुसार, सरकारने सुमारे ९६ टक्के व्यवहार शुल्कमुक्त राहतील, असा दावा केला आहे.  एमडीआर हा ग्राहकांकडून आकारला जाणारा कर किंवा सरकारी शुल्क नसून व्यापारी पेमेंट व्यवस्थेतील शुल्क असल्याचेही सरकारचे म्हणणे आहे.

मुख्य न्यायाधीशांनी या प्रकरणातील तांत्रिक बाबी आणि शुल्करचनेशी संबंधित तपशील सरकारने प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करावेत, असे निर्देश दिल्याचे वृत्त आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकार आणि संबंधित संस्थांचे उत्तर या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीत महत्त्वाचे ठरणार आहे.

दरम्यान, एमडीआरच्या प्रस्तावाला व्यापारी संघटनांकडून विरोध सुरू आहे. ऑल इंडिया मोबाइल रिटेलर्स असोसिएशनने २ ऑक्टोबरला नो युपीआय डे पाळण्याचे आवाहन केले आहे. संघटनेने एमडीआरमुळे छोट्या व्यापार्‍यांच्या नफ्यावर अतिरिक्त दबाव येऊ शकतो, अशी भूमिका मांडली आहे. म्हणजेच, सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा आदेश हा ला अंतिम कायदेशीर मान्यता देणारा नाही; तसेच याचिका फेटाळणारा निर्णयही नाही. सध्या केवळ अंतरिम स्थगिती नाकारण्यात आली असून, सरकार व संबंधित संस्थांकडून उत्तर मागवण्यात आले आहे.