नको अटी नको शर्ती...; शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करा... विरोधकांचं पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी आंदोलन

Foto
मुंबई : शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करा, अशी मागणी करत आज सोमवारी (दि.२२ जून) विरोधकांनी विधानभवनाच्या पायर्‍यावर जोरदार घोषणाबाजी केली. नको अटी नको शर्ती...; शेतकर्‍यांना कर्जमुक्ती हवी!, अशा आशयाचे बॅनर हातात घेऊन विरोधकांनी आंदोलन केले. काँग्रेसचे विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते सतेज पाटील, शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे आमदार अंबादास दानवे यांच्यासह विरोधकांनी विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनच्या पहिल्याच सरकारविरोधात घोषणा दिल्या.

महायुतीने सत्तेत येताना शेतकर्‍यांना सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. पण प्रत्यक्षात सत्तेत आल्यानंतर भरमसाठ अटी व शर्ती लादून शेतकर्‍यांना फसवी कर्जमाफी देण्यात आली. याबाबत आज विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधिमंडळाच्या पायर्‍यांवर फसव्या कर्जमाफीच्या विरोधात विरोधी पक्षांच्या वतीने आंदोलन करण्यात आले. सत्ताधार्‍यांनी दिलेले वचन पूर्ण करावे, शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करावा, अशी आक्रमक मागणी या आंदोलनाच्या माध्यमातून करण्यात आली, असे वडेट्टीवार यांनी म्हटले.

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला आजपासून सुरुवात झाली. हे अधिवेशन ३ आठवडे चालणार आहे. मुंबईत २२ जून ते १० जुलै २०२६ दरम्यान हे अधिवेशन होईल. या अधिवेशनात विरोधक शेतकरी प्रश्नी आणि कर्जमाफीच्या मुद्यावरुन सरकारला घेरण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज अधिवेशनच्या पहिल्या दिवशी विधान भवन येथे महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांना पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार उपस्थित होत्या. दरम्यान, मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अधिवेशनच्या पहिल्या दिवशी विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांची भेट घेतली.

अधिवेशनात कर्जमाफी, पीकविमा मुद्दे गाजणार
राज्यात दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती असताना महायुती सरकारमधील तीन पक्ष मात्र भांडत आहेत. या सरकारने जाहीर केलेली फसवी शेतकरी कर्जमाफी, भ्रष्ट कारभार व जनविरोधी धोरण याचा निषेध करत विरोधकांनी सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकला.

आता पास नव्हे चेहरा लागेल !!
अधिवेशनकाळात विधान भवन परिसरामध्ये होणारी गर्दी नियंत्रित असावी तसेच सुरक्षा यंत्रणेला तपासणी संदर्भात सुलभता असावी या दृष्टीने या पावसाळी अधिवेशनात छापील प्रवेशपत्राऐवजी चेहरा पडताळणी पध्दती राबविण्यात येत आहे.