नवी दिल्ली : हुंडाबळी आणि हुंड्यासाठी होणार्या छळाच्या प्रकरणांमध्ये न्याय मिळण्यास होणारा विलंब रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे दहा निर्देश जारी केले आहेत. अशा प्रकरणांचा तपास आणि खटल्यांची सुनावणी अधिक प्रभावी आणि वेळेत व्हावी, यासाठी न्यायालयांनी काटेकोरपणे कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने हुंडाप्रथेचे गांभीर्य अधोरेखित करताना प्रकरणांचे प्राधान्याने वर्गीकरण, नियमित देखरेख, खटल्यांच्या कालमर्यादेवर लक्ष, अनावश्यक तहकूब टाळणे आणि तंत्रज्ञानाचा वापर यावर भर दिला आहे. उच्च न्यायालयांनीही अशा प्रकरणांच्या प्रगतीचा नियमित आढावा घ्यावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
हुंडा छळाच्या प्रकरणांमध्ये दीर्घकाळ चालणार्या न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे पीडितांना न्याय मिळण्यात अडथळे येतात. त्यामुळे कायदा केवळ कागदावर न राहता त्याची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी आणि दोषींना वेळेत शिक्षा मिळावी, हा या निर्देशांचा मुख्य उद्देश आहे.
