मुंबई :  महाराष्ट्रातील माजी अग्निवीर यांना शासनाच्या गट-क गणवेशधारी सेवांच्या भरतीत १० टक्के समांतर आरक्षण देण्याचा आणि त्यांना शासकीय व निमशासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी धोरण निश्चित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. माजी अग्निवीरांसाठी हे कप्पीकृत समांतर आरक्षण  राहणार असून, सामाजिक आरक्षण अबाधित ठेवण्याच्या अटीवर आवश्यकतेनुसार आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्याचे अधिकार उच्चस्तरीय सचिव समितीस देण्यात आले आहेत. हे आरक्षण महाराष्ट्राचे रहिवासी असलेल्या माजी अग्निवीरांना लागू राहणार आहे.

 

पोलीस, कारागृह, नागरी संरक्षण, गृहरक्षक दल, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क, वन विभाग तसेच महानगरपालिकांमधील गणवेशधारी गट-क पदांच्या भरतीत माजी अग्निवीरांना संधी देण्यात येणार आहे. संबंधित पदांसाठी लेखी परीक्षेतून पूर्णपणे सूट देण्यात येणार असून, वयोमर्यादा, शारीरिक कार्यक्षमता व शारीरिक मानक चाचणी, ज्येष्ठता, पदोन्नती, प्रशिक्षण तसेच अनुभव व कौशल्यांबाबतच्या सविस्तर तरतुदी शासन निर्णयाद्वारे निश्चित करण्यात येणार आहेत. 

 अग्निवीरांना पूर्णपणे सूट मिळणार

अग्निपथ योजनेंतर्गत चार वर्षांची सेवा पूर्ण केलेल्या माजी अग्निवीरांच्या शिस्त, नेतृत्व, तांत्रिक कौशल्य व प्रशिक्षणाचा अनुभव लक्षात घेऊन त्यांना राज्याच्या गणवेशधारी सेवांमध्ये संधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. अग्निशामक विमोचक, अग्निशामक या पदाकरिंता घेण्यात येणार्‍या लेखी परीक्षेतून माजी अग्निवीरांना पूर्णपणे सूट मिळणार आहे. वयोमर्यादेत सूट, शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी व शारीरिक मानक चाचणी सूट, ज्येष्ठता व पदोन्नती तसेच प्रशिक्षण तसेच अन्य अनुभव, कौशल्ये याबाबत सविस्तर शासन निर्णय काढण्यास मान्यता देण्यात आली.