मुंबई : ज्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, तेथील वंचित राहिलेल्या पात्र आणि नव्या मतदारांची नावे पुन्हा मतदार यादीत समाविष्ट करण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने एका व्यापक विशेष मोहिमेचे निर्देश दिले आहेत. केवळ एसआयआर मोहिमेदरम्यान नाव नोंदवले गेले नाही म्हणून कोणत्याही पात्र भारतीय नागरिकाचा मतदानाचा मूलभूत हक्क हिरावला जाऊ नये, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकार्‍यांसोबत झालेल्या उच्चस्तरीय व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग बैठकीनंतर हे आदेश जारी करण्यात आले. मतदार नोंदणी ही वर्षभर निरंतर चालणारी अखंड प्रक्रिया असून, एसआयआर संपल्यानंतरही पात्र नागरिकांची नावे यादीत जोडता येतात, असा पुनरुच्चार आयोगाने केला.
जुन्या आणि नव्या मतदारांचा शोध: बीएलओ घरोघरी जाणार
या विशेष मोहिमेअंतर्गत प्रत्यक्ष जमिनीवर काम सुरू केले जाणार आहे, बूथ लेव्हल ऑफिसर सध्याच्या अंतिम मतदार यादीची तुलना थेट एसआयआर लागू होण्यापूर्वीच्या मूळ मतदार यादीशी करतील. ज्या मतदारांची नावे आधीच्या यादीत वैध होती, मात्र सध्याच्या अंतिम यादीतून ती अचानक वगळली गेली आहेत, अशा नागरिकांचा शोध घेणे हा या पडताळणीचा मुख्य उद्देश आहे.
घरोघरी जाऊन प्रत्यक्ष पडताळणी
शोध लागलेल्या अशा मतदारांच्या घरी जाऊन बीएलओ स्वतः प्रत्यक्ष पडताळणी करतील. प्रत्येक अधिकार्‍याला दर आठवड्याला सुमारे २० ते २५ मतदारांचे प्रत्यक्ष प्रमाणीकरण करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले असून, ही संपूर्ण मोहीम एका महिन्याच्या आत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
जागेवरच भरून घेतला जाणार फॉर्म-६; प्रक्रिया झाली सोपी
वंचित राहिलेले जुने मतदार आणि वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेले नवे पात्र तरुण यांच्याकडून बीएलओ जागेवरच फॉर्म-६ भरून घेतील. ज्या राज्यांमध्ये एसआयआर पूर्ण झाले आहे, तेथे नव्या मतदारांसाठी फॉर्म-६ सोबत द्यावी लागणारी अतिरिक्त एसआयआर स्वयंघोषणा आता निवडणूक आयोगाने रद्द केली आहे. या मोहिमेत पूर्ण पारदर्शकता राहावी यासाठी नव्याने तयार केल्या जाणार्‍या सर्व याद्या मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या बूथ लेव्हल एजंट्ससोबत अधिकृतपणे सामायिक केल्या जाणार आहेत.
