नवी दिल्ली : मतदार याद्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर नावे वगळल्याचा आणि एसआयआर प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आरोप करणार्‍या लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींसह विरोधी पक्षांच्या १२ नेत्यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्याकडून उत्तर मागितले आहे. त्याचवेळी, १२ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयावर काढलेल्या मोर्चाची सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी गंभीर दखल घेतली.
न्याययंत्रणेला कोणीही धमकावून दबावाखाली आणू शकत नाही, असे कठोर मत त्यांनी नोंदवले. न्यायालयाने यावेळी निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार तसेच निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांना नोटीस बजावली.
मोर्चावर कोर्टाची नाराजी
१२ ऑक्टोबर रोजी राहुल गांधी आणि अन्य नेत्यांनी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत मोर्चा काढण्याच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
याचिकाकर्त्यांपैकी एका व्यक्तीला पुढील सुनावणीवेळी त्याच्या वर्तनाबाबत विचारले जाणार आहे. आम्ही वेगळ्या जगात बसलेलो नाही. बाहेर आणि येथे काय सांगितले जात आहे, याची आम्हाला कल्पना आहे,फ असे न्यायालयाने म्हटले.
मोर्चा, आंदोलनांशीसंबंधीत याचिकाही सुनावणीस
१२ ऑक्टोबरच्या मोर्चासंदर्भातील स्वतंत्र याचिकेवरही न्यायालयाने राहुल गांधी, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा आणि काँग्रेस पक्षाला नोटीस बजावली.
महिला पत्रकाराविरोधात दडपशाहीची कारवाई नकोफ
अन्य याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने महिला पत्रकाराचा एका पोलिस अधिकार्‍याने विनयभंग केल्याच्या तक्रारीवर या पत्रकाराविरोधात कोणतीही दडपशाहीची कारवाई करू नये, असे निर्देश दिल्ली पोलिसांना दिले.
यावेळी १२ ऑक्टोबर रोजीच्या मोर्चादरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसरात राहुल गांधींनी एका गर्भवती महिला पत्रकाराला धक्का दिल्याच्या प्रकरणाचाही विचार करावा, अशी विनंती पीठाला केली. त्यावर पीठाने त्यांना यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यास सांगितले
न्यायालयात पत्रकार- वकिलांवर कथित हल्ले, एसआयआर, जंतर-मंतर हे स्थळ आंदोलनाच्या अधिसूचीतून वगळण्याच्या दिल्ली पोलिसांच्या निर्णयावरही सुनावणी झाली.
