नवी दिल्ली : महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी आजपासून संसदेच्या विशेष अधिवेशनाला सुरुवात होत आहे. हे अधिवेशन पुढील दोन दिवस चालणार आहे.२०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून महिला आरक्षण लागू करण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक मांडण्यात आले असून, त्याचे अधिकृत नाव नारी शक्ती वंदन अधिनियमम असे आहे. लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यासाठी हे अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे. यासाठी संविधानात दुरुस्ती करण्यात येणार आहे.
सध्या लोकसभेत ५४३ खासदार आहेत, मात्र ही संख्या वाढून ८५० पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. तसेच, महाराष्ट्रातील लोकसभेच्या जागाही ४८ वरून ७२ पर्यंत वाढू शकतात, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यावर शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी जोरदार हल्लाबोल केलाय. पाच राज्यात निवडणुका असताना नारीशक्ती विधेयक काढण्याची गरज नसल्याचे संजय राऊत यांनी म्हटले आहे. तर हे नारीशक्ती विधेयक नसून भाजपशक्ती विधेयक असल्याची टीका देखील त्यांनी केलीय.
केंद्र सरकार देशाला फसवतंय
संजय राऊत म्हणाले की, हे विधेयक सप्टेंबर २०२३ साली मंजूर झाले आहे. केंद्र सरकार देशाला फसवत आहे. जे विधेयक मंजूर झालेय, त्या विधेयकात जनगणनेबाबत काही महत्त्वाच्या सूचना होत्या. त्यावर चर्चा केली नाही. २०११ नुसार विधेयक लागू होईल, असं सांगण्यात आले. बिल ऐतिहासिक आहे असं कोण म्हणतंय तर केंद्र सरकार. जर महिलांना ३३ टक्के आरक्षण सध्या जे ५४३ खासदारांचे बळ आहे, त्यात द्या. आम्हाला काही हरकत नाही. ८०० पेक्षा जास्त खासदार तुमच्या मनाप्रमाणे मतदारसंघ तोडून निर्माण करून तुम्हाला हे बिल लादायचे आहे. आमचा सर्वांचा त्याला विरोध आहे. हे नारीशक्ती विधेयक नसून हे फक्त भाजपशक्ती विधेयक आहे. हे भाजपशक्ती विधेयक आम्ही संसदेत मंजूर होऊ देणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.
पाच राज्यात निवडणूका असतानाच...
हा केंद्र सरकारचा डाव आहे. पाच राज्यात निवडणूका असताना हे विधेयक आणणे गरजेचे नव्हते. महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करताना जे कारस्थान हे सरकार करत आहे, त्यांनी इतिहासाच्या गोष्टी करू नये. मतदानातून हे बिल पाडले जाईल. या क्षणी सरकारचा आकडा २९२ वर आहे. तो फार तर ३०० होईल. आम्ही सगळे एकजुटीने काम करत आहोत. समाजवादी पार्टीचा आकडा मोठा आहे. तृणमूल काँग्रेसचा आकडा मोठा आहे. काँग्रेसच्या शंभरच्या आसपास जागा आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना मिळून १७ ते २० च्या आसपास आमच्या जागा आहेत, अशा वेळी हे बिल सहज मंजूर होईल या भ्रमात कोणीही राहू नये, असे त्यांनी म्हटले.
