समाज कल्याण विभागातील अनागोंदीने आता कळस गाठला असून राज्यातील तब्बल सात प्रादेशिक उपायुक्तांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यात औरंगाबाद विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त जलील शेख यांचाही समावेश आहे.
समाज कल्याण विभागाला भ्रष्टाचाराच्या वाळवीने ग्रासले आहे. या विभागातील कर्मचार्‍यांसह विद्यार्थ्यांनाही भयंकर मरण यातनांना सामोरे जावे लागते. काही महिन्यांपूर्वी जिल्ह्यातील समाज कल्याण वस्तीगृहातील विद्यार्थ्यांना अघोरी पद्धतीने स्नान घालण्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली. याप्रकरणी संस्थाचालकांवर पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे. मात्र त्यानंतर ही चौकशी थंड बस्त्यात पडल्याचा आरोप होत आहे. अशा गैरप्रकारांना पाठीशी घालत औरंगाबाद विभागात अनागोंदी सुरू आहे. याबाबत आता थेट इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालयाने कठोर कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत. जिंतूर तालुक्यातील ईरोळी येथील महाराष्ट्र आश्रम शाळा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी संघाने उपोषणाचा इशारा दिला होता. आश्रमशाळा कर्मचार्‍यांच्या प्रलंबित सेवाविषयक व दरमहा वेतन मागण्या पूर्ण होत नसल्याने संघाने उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे. त्यानंतर बहुजन कल्याण विभागाच्या संचालकांनी याबाबत चौकशी समिती नेमली होती. सदर समितीने केलेल्या चौकशीनंतर गंभीर बाबी समोर आल्या आहेत.
अधिकारीच अकार्यक्षम असल्याचा ठपका!
दरम्यान, संचालकांनी नेमलेल्या समितीने केलेल्या चौकशीत आश्रमातील कर्मचार्‍यांचे थकीत वेतन, वरिष्ठ वेतन श्रेणी, कालबद्ध पदोन्नती यासह न्यायालयीन प्रकरणे योग्य पद्धतीने हाताळली नाहीत. कर्मचार्‍यांची अडवणूक आणि वेळेवर पदोन्नती न दिल्याने नाराजी असल्याचे म्हटले आहे. त्याचबरोबर नियमबाह्य समायोजन करून भ्रष्टाचार केल्याचाही संशय संचालकांना आहे. कर्मचार्‍यांचे प्रलंबित वेतने आणि वैद्यकीय परिपुर्तीची बिलेही अडवून ठेवल्याची बाब आढळून आली आहे. कर्मचार्यांना वेळेवर वेतन आणि इतर लाभ न देता नियमबाह्य पद्धतीने समायोजन करण्यात आल्याच्या गंभीर बाबीही लक्षात आल्याने आपल्याविरुद्ध कारवाई का करू नये, अशा नोटीसाच राज्यातील सात प्रादेशिक उपयुक्तांना पाठवण्यात आल्या आहेत.
अधिकाराचा केला गैरवापर !
दरम्यान, चौकशीत प्रादेशिक उपायुक्तांनी आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. कर्मचार्‍यांच्या वेतन श्रेणी पदोन्नती यासह समयोजनाचे अधिकार प्रादेशिक उपायुक्तांना असताना मुद्दामून त्यांनी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचार्यांना लाभापासून वंचित ठेवण्याचा पराक्रम केला. दुसरीकडे नियमबाह्य समायोजन करून अधिकाराचा गैरवापर केल्याचे नोटिशीत म्हटले आहे.
या सात प्रादेशिक उपायुक्तांना नोटीसा
8 श्रीमती वंदना कोचुरे, समाज कल्याण विभाग, मुंबई
8 बी. एस. सोळंकी, समाज कल्याण विभाग, पुणे
8 भगवान वीर, समाजकल्याण विभाग, नाशिक
8 जलील शेख, समाजकल्याण विभाग, औरंगाबाद
8 दिलीप राठोड, समाजकल्याण विभाग, लातूर
8 सिद्धार्थ गायकवाड, समाजकल्याण विभाग, नागपूर
8 विजय साळवे, समाजकल्याण विभाग, अमरावती
समाज कल्याण सचिवांच्या आदेशानुसार चौकशी करण्यात आली आहे. त्यात मोठ्या त्रुटी आढळून आल्याने सदर अधिकार्‍यांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
- जयश्री सोनकवडे,
उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, पुणे
