जिल्हाधिकाऱ्यांचा इशारा : गैरहजर राहिल्यास निलंबन; दुष्काळाच्या कामात दिरंगाई नको

छत्रपती संभाजीनगर, (सांजवार्ता ब्युरो): जिल्ह्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने दुष्काळ निवारणाच्या कामांना गती देण्यासाठी कडक भूमिका घेतली आहे. पीक नुकसानीचे पंचनामे, दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना आणि शेतकरी सहाय्याची कामे तातडीने पूर्ण करण्यासाठी तालुकास्तरावरील सर्व विभागांच्या अधिकाऱ्यांना मुख्यालय सोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे.

पूर्वपरवानगीशिवाय रजा घेणे किंवा मुख्यालय सोडणे अधिकाऱ्यांना महागात पडणार असून, अशा प्रकारात थेट निलंबनाची कारवाई करण्यासोबतच संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा प्रशासनाने दिला आहे.

आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम, २००५ अंतर्गत जिल्हाधिकारी हे जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष गौडा जीसी यांनी जिल्ह्यात दुष्काळी आणीबाणीची पावले उचलली आहे. त्यानुसार

त्यांनी बुधवारी सर्व शासकीय कार्यालयातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आदेश जारी केले आहेत.

त्यात नमूद करण्यात आले आहे की, जिल्ह्यातील दुष्काळी

कठोर कारवाईचा इशारा

हा आदेश महसूल, कृषी, ग्रामविकास, नगरविकास, जलसंपदा, जलसंधारण, पाणीपुरवठा, पशुसंवर्धन, महावितरण आणि भूमी अभिलेख विभागासाठी लागू राहणार आहे. विनापरवानगी गैरहजर राहणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियमांनुसार निलंबन व विभागीय चौकशी, तसेच आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियमाच्या कलम ५१, ५५ व ५६ अन्वये दंडात्मक कारवाई आणि एफआयआर दाखल करण्यात येईल.

आणीबाणी संपेपर्यंत कोणत्याही अधिकाऱ्यांनी कुठल्याही प्रकारची रजा घेताना जिल्हाधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक असेल. त्याशिवाय रजा मंजूर होणार नाही. यात केवळ तातडीची वैद्यकीय रजाच अपवाद

राहणार आहे. अधिकाऱ्यांनी परस्पर अथवा विभागीय प्रमुखांकडून रजा मंजूर करून घेऊन मुख्यालयातून गैरहजर राहू नये, असेही आदेशात नमूद केले आहे. त्यामुळे आता रजेचा अर्ज सबळ कारणांसह

विभागप्रमुखांच्या अभिप्रायासह जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावा लागणार आहे. तक्रारींचा दुष्काळग्रस्तांच्या जागेवरच तातडीने निपटारा करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.