औरंगाबाद: आंधळं दळतंय अन् कुत्रं पीठ खातंय, असा प्रकार आजही अनेक कार्यालयातून घडतो आहे. लोकांच्या अनभिज्ञतेचा फायदा सर्रासपणे उठविला जात आहे. बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय असे ब्रीदवाक्य मिरवणार्‍या महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या ऑनलाईन बुकींग सेवा प्रवाशांसाठी शाप की वरदान असा प्रश्न आता उपस्थित होवू लागला आहे. त्याचबरोबर महामंडळाच्या अधिकार्‍यांकडून सौजन्याची वागणुक मिळण्याऐवजी त्यांचा गलथान कारभार अनुभवास येतो आहे.याचीच साक्ष देणारा हा एक प्रकार.
औरंगाबाद येथील रहिवाशी सचिन मुंदडा यांना औरंगाबाद (सिडको) येथून कुर्ला (मुंबई) असा प्रवास शिवशाही बस मधून दि. 19 मे 2019 रोजी स्लीपर कोचने करावयाचा होता. त्यासाठी तिकीट बुकींग आणि सीट उपलब्धी याची ऑनलाईन माहिती घेण्याचा प्रयत्न दि. 18 मे 2019 रोजी केला. ऑनलाईन माहिती घेतेवेळी त्यांना सिट क्र. 19 व 25 रिक्त असल्याचे दिसून आले. दोन्हीपैकी एक सिट मिळावे म्हणून त्यांनी अ‍ॅप्लीकेशनद्वारे पैसे भरले. ही प्रक्रिया
सुरु असताना अन्य प्रवाशाला 19 क्रमांकाचे सिट बुकिंग मिळाले. राहिलेल्या 25 क्रमांकचे बुकिंग तरी होईल म्हणून सचिन मुंदडा यांनी दुसर्‍यांदा अ‍ॅप्लीकेशन केले; परंतु तो ही प्रयत्न वाया गेला तो महामंडळाच्या यंत्रणा हाताळणार्‍या अधिकारी कर्मचार्‍यांच्या बेपर्वाई कारभारामुळे मुंदडा यांचे एका सिटसाठी एकदा या प्रमाणे दोन प्रयत्नात दोनदा तिकिटाची रक्कम अकाऊंटमधून कापली गेली. त्यासंदर्भात महामंडळाच्या निर्देशित फोन नंबरवर संपरक साधण्याचा प्रयत्न दीर्घकाळ केला; परंतु फोन रिसिव्ह करण्याची साधी तसदीही तेथे कर्तव्यावर असलेल्या एकाही अधिकारी, कर्मचार्‍याने घेतली नाही. एवढेच नव्हे तर तिकिट कन्फर्म झाले की नाही याचा मेसेजही ताबडतोब न पाठविता तास-दोन तास विलंबाने पाठविला.
तिकीटाचे बुकींग झाले नसल्याचा तो मेसेज होता. तिकिटासाठी भरलेली रक्कम दोन-तीन दिवसानंतर आपल्या अकाऊंटला जमा केली जाईल, असेही त्या मेसेजमध्ये पुढे नमुद केले आहे.अनेक प्रवाशांना शिवशाही बसचे ऑनलाईन बुकिंग करताना अनंत अडचणी येत आहेत. महामंडळाच्या कारभारावर कित्येक जणांनी नाराजी व्यक्‍त केली आहे. शासनाने ङ्गडिजीटल इंडियाफच्या स्वप्न पूर्तीसाठी पावले उचलली असली तरी ती यंत्रणा राबविणारी अधिकारी, कर्मचार्‍यांची फळीच ती स्वप्ने धुळीस मिळवत आहे. निष्क्रिय, बेजबाबदार अधिकारी, कर्मचारी यांच्या कामाच्या नव्हे तर त्यांच्या वर्तनाचा, त्यांच्या वागणुकीचाही अहवाल शासनाकडून तपासला जावा, अशी सर्वसामान्य जनतेची मागणी आहे.
