अजितदादांच्या निधनाच्या दिवशीच ७५ शाळांना घाईघाईने अल्पसंख्यांक दर्जा, मुख्यमंत्र्यांकडून तात्काळ स्थगिती

Foto
मुंबई: दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर राज्यभरात हळहळ व्यक्त करण्यात आली. मात्र अजित पवार यांच्या निधनाच्या दिवशीच मंत्रालयात एका खात्यात मात्र सह्यांचा सपाटा सुरू असल्याचा धक्कादायक दावा करण्यात आला आहे. राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या अकाली निधनाने शासकीय दुखवटा असताना राज्याच्या अल्पसंख्यांक विभागाकडून ७५ शिक्षण संस्थांना घाईघाईत अल्पसंख्यांक दर्जा देण्यात आल्याचे सांगितले जात असून अजित पवार यांच्या अपघातानंतर काही तासांतच याबाबतची प्रमाणपत्रे देण्यात आली आहेत. एका मराठी वृत्तवाहिनीने याबाबतचे वृत्त दिल्यानंतर राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी संताप व्यक्त केला आहे. दरम्यान या प्रकरणाची चर्चा सुरु होताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या सर्व प्रकरणांना स्थगिती दिली आहे. 

अजित पवार हे हयात असताना ज्या फाईल्स पेंडिंग ठेवण्यात आल्या होत्या त्या फाईल्सवर अजित पवारांच्या निधनाच्या दिवशीच मंत्रालयात घाईघाईने सह्या करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर रोहित पवार यांनी संतप्त प्रतिक्रिया दिली आहे. ङ्गङ्घसर्वच वंगाळ झालंय, माणसाची काही किंमत आहे कि नाही? थोड्या फार तर भावना, संवेदना असायला हव्यात की नाही? असा सवाल करत रोहित पवार यांनी एक्स पोस्टमधून आपल्या भावना मांडल्या आहेत.

नेमका काय आहे दावा?

सदर वृत्तानुसार, ऑगस्ट २०२५ पासून या शाळांच्या अल्पसंख्यांक दर्जाची प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया स्थगित करण्यात आली होती. परंतु अजित पवारांचे निधन होताच सदर स्थगिती डावलत मंत्रालयातून या शाळाना अल्पसंख्यांक प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात केले गेल्याचा आरोप आहे. विशेष म्हणजे पहिले प्रमाणपत्र अजित पवार यांचे निधन झाले त्याच दिवशी म्हणजेच २८ जानेवारी रोजी दुपारी ३ वाजताच्या दरम्यान देण्यात आले.

काँग्रेस आक्रमक, आयोगाच्या अध्यक्षांकडूनही कारवाईची मागणी

शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याच्या या प्रकरणात मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाला आहे, असा आरोप आरोप युवक काँग्रेसचे सरचिटणीस अक्षय जैन यांनी केला असून कारवाईची मागणी केली आहे. तर दुसरीकडे, राज्य अल्पसंख्यांक आयोगाचे अध्यक्ष प्यारे खान यांनीही आक्रमक भूमिका घेतली आहे. सदर शिक्षण संस्थांना अल्पसंख्यांक दर्जा देण्याचा हा प्रकार धक्कादायक असून संबंधित अधिकार्‍यांवर उखॄ मार्फत चौकशी करत कारवाई करावी अशी मागणी प्यारे खान यांनी केली आहे.

वादग्रस्त निर्णयाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली स्थगिती 

अजित पवारांचे निधन झाल्यानंतर काही दिवसात मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांनी ७५ शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जा दिल्याचे प्रकरण समोर आले. यातील २५ शाळा एकाच संस्थेच्या आहेत. अजित पवारांनी या फाईल्स रोखून ठेवल्या होत्या. त्यांच्या निधनानंतर त्यावर सह्या केल्या गेल्या. 

दरम्यान या प्रकरणाने राज्यात खळबळ उडाली. या प्रकरणाची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निर्णयाला स्थगिती दिली असून, या प्रकरणाची उच्च स्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. अधिकाऱ्यांनी परस्पर शाळांना अल्पसंख्यांक दर्जाचे वाटप केल्याच्या प्रकरणावरून विरोधकांनीही सरकारला घेरले आहे.