हरिद्वार : विकसित भारत संकल्पना पूर्णत्वास जाण्यासाठी ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ गरजेचे आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी केले आहे. हरिद्वार येथे संत-महंतांशी संवाद साधताना शिवराज सिंह चौहान यांनी याबाबत आवाहन केले आहे.

‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ धोरणासंदर्भात दिल्लीतूनही घडामोडी समोर येत आहेत. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ विधेयकांवर स्थापन केलेल्या संयुक्त संसदीय समितीची बैठक बोलावण्यात आली आहे. या बैठकीला प्रियांका गांधी, पी. चिदंबरम आणि सुरजेवाला यांच्यासह काँग्रेसचे अनेक नेते उपस्थित आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शरद पवार पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळेही या बैठकीला उपस्थित आहेत. बैठकीपूर्वी जेपीसीचे अध्यक्ष पी. पी. चौधरी म्हणाले की, इच्छाशक्ती असेल तर सर्व काही शक्य आहे. सरकारचा उद्देश केवळ निवडणुकांची संख्या कमी करणे हा नाही, तर लोकशाहीला अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनवणे हा आहे.

सातत्याने निवडणुका होणे हे देशाच्या विकासासाठी बाधक आहे

सातत्याने निवडणुका होणे हे देशाच्या विकासासाठी बाधक आहे. विकसित भारत होण्यासाठी ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ पद्धतीने निवडणुका होणे गरजेचे आहे, असे शिवराज सिंह चौहान यांनी म्हटले आहे. २०२९ मध्ये २२ राज्यांच्या लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घेतल्या जाऊ शकतात, असा कयास बांधला जात आहे. काही मिडिया रिपोर्ट्सने याबाबत दावे केले आहेत. 

दरम्यान, ज्या २२ राज्यांमध्ये या निवडणुका होणार आहेत, त्यापैकी सध्या १६ राज्यांमध्ये एनडीए सत्तेत आहे, तर ६ राज्यांमध्ये एनडीए सत्तेत आहे. उत्तर प्रदेश, गोवा, गुजरात, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, मणिपूर येथे ३ वर्षे आधी निवडणुका घ्याव्या लागतील. या राज्यांमध्ये २०२७ मध्ये निवडणुका आहेत, ज्याची वैधता ५ वर्षांसाठी म्हणजेच २०३२ पर्यंत आहे. जर निवडणुका २०२९ मध्ये घ्यायच्या असतील, तर त्या ३ वर्षे आधी घ्याव्या लागतील. कर्नाटक, तेलंगणा, मेघालय, नागालँड, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा येथे ४ वर्षे आधी निवडणुका घ्याव्या लागतील, कारण येथे २०२८ मध्ये निवडणुका आहेत, ज्याची वैधता ५ वर्षांसाठी म्हणजेच २०३३ पर्यंत आहे. याचा अर्थ निवडणुका ४ वर्षे आधी घ्याव्या लागतील.