नवी दिल्ली : पेपरफुटीच्या घटना तत्काळ थांबविण्याची मागणी करीत राज्यसभेत विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी गुरुवारी आंदोलक विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलिस कारवाईचा निषेध केला. तर, सत्ताधारी सदस्यांनी अशा घटनांना आळा घालण्यासाठीच सरकारने विद्यार्थ्यांचे भविष्य लक्षात घेऊन कठोर तरतुदी असलेले नवीन विधेयक मांडले असल्याचे ठासून सांगितले.
सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) दुरुस्ती विधेयक-२०२६फवरील चर्चेदरम्यान आपचे संजय सिंह यांनी पेपरफुटीचा फटका २२.८ लाख विद्यार्थ्यांना बसल्याचे सांगितले. तर, राजदचे मनोज कुमार झा म्हणाले, नीट पेपरफुटीमुळे प्रभावित विद्यार्थ्यांचे दुःख कमी करण्याऐवजी त्यांच्यावर बळाचा वापर करण्यात आला. अण्णाद्रमुकचे एम. थंबीदुराई यांनी ही नीट परीक्षा कायमची रद्द केली जावी, अशी मागणी केली.
वायएसआर काँग्रेसचे येर्रम व्यंकट सुब्बा रेड्डी यांनी पेपरफुटीच्या मुद्द्याचे राजकारण करू नये, असा सल्ला दिला? तर, जदयूचे संजय झा यांनी गेल्या १२ वर्षांत शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल झाल्याचे सांगून शैक्षणिक संस्थांची संख्या वाढली असल्याचे नमूद केले.
तृणमूलकडून गृहमंत्री लक्ष्य
तृणमूल काँग्रेसने गृहमंत्री अमित शाह यांना लक्ष्य करीत विद्यार्थ्यांवर झालेल्या पोलिस कारवाईसाठी त्यांना जबाबदार धरले आणि राजीनाम्याची मागणी केली. तर, भाजपने शाह
यांचा बचाव केला. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीचे मूल्यांकन केल्यानंतर दंडाधिकारी बळाचा वापर करण्याचा निर्णय घेतात, असे भाजप सदस्य म्हणाले.
असंवेदनशीलतेचा आरोप चुकीचा
नीट पेपरफुटी आणि गेल्या काही दिवसांतील घटनांमुळे केवळ विद्यार्थीच त्रस्त झाले असे नव्हे, तर सरकारलाही वेदना झाल्या आहेत. ङ्गसार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकारांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक-२०२६फ हे याचाच परिणाम आहे, असे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते प्रफुल्ल पटेल यांनी याबाबतच्या चर्चेदरम्यान राज्यसभेत सांगितले.
नोकर्यांसाठी ३.६ लाख उमेदवारांची शिफारस
कर्मचारी निवड आयोगाने गेल्या चार वर्षांत विविध मंत्रालये / विभागांनी सादर केलेल्या रिक्त पदांच्या मागणीनुसार ३.६१ लाख उमेदवारांची शिफारस केली आहे. राज्यमंत्री जितेंद्र सिंहांनी प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात माहिती दिली.
ई २० पेट्रोल वाहनांसाठी सुरक्षित; सरकारचा दावा
पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रण असलेले ई२० इंधन वाहनांसाठी सुरक्षित असल्याचा दावा केंद्र सरकारने गुरुवारी केला. अनेक चाचण्या आणि प्रत्यक्ष वापरातून ई२० पेट्रोलमुळे इंजिनचे असामान्य नुकसान, गंज लागणे किंवा वाहनांचे आयुष्य कमी होण्याचे कोणतेही पुरावे मिळाले नसल्याचे सरकारने लोकसभेत सांगितले.
वंदे मातरमचा अवमान आता दंडनीय गुन्हा
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम्फ म्हटले जात असताना त्यात कोणत्याही प्रकारचा अडथळा किंवा त्याचा अवमान गुन्हेगारी कृत्य मानले जाईल. राष्ट्रगीतासोबत वंदे मातरम् हे राष्ट्रीय गीत म्हणणे बंधनकारक करणारे ङ्गराष्ट्रीय सन्मानाचा अवमान प्रतिबंधक (दुरुस्ती) विधेयक-२०२६फ गुरुवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले.
