कोरोनामुळे तब्बल तीन महिने रखडलेले जीवनचक्र काहीसे वेगवान होत असताना शहरवासियांवर आता आर्थिक बॉम्ब पडत आहेत. थकलेल्या हप्त्यांवर बँकांचे चक्रवाढव्याज तर विज बिल पाणीपट्टी नळपट्टीची व्याजासकट वसुली सुरू झाली आहे. महावितरणने ग्राहकांच्या हातात सोपवलेल्या बिलाचा चक्रावणारा आकडा पाहून अनेकांना भोळ यायचीच वेळ आली आहे.

 मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यापासून सुरू झालेल्या लॉक डाऊनला एक जून नंतर काहीशी शिथिलता आली. हळूहळू बाजारपेठा उघडू लागल्या तर खासगी कार्यालयांचे कामकाज सुरू झाले. खरेतर शहरातील परिस्थिती अधिकच बिघडली असताना सरकार अथवा स्थानिक प्रशासन डोळेझाक करून जीवन चक्र गतिमान करण्याच्या प्रयत्नात लागले आहे. थकलेल्या हप्त्यांच्या तगादा !

 रिझर्व बँकेने कोरोना च्या काळात कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी तीन महिन्यांची सूट दिली होती. मात्र  कोरोनाचा उद्रेक पाहता ऑगस्ट पर्यंत सवलतीचा कालावधी वाढवला होता. असे असले तरी बहुतेक सरकारी, खासगी बँकांनी यासह फायनान्स कंपन्यांनी १ जून पासून ग्राहकांना हप्त्यासाठी तगादा लावला आहे. त्याच बरोबर लॉक डाऊन च्या काळात थकलेल्या हप्त्यावर मोठा दंडही ठोठावला आहे. वाहन, टीव्ही, फ्रिज, मोबाईल यासारख्या वस्तू घेणाऱ्या ग्राहकांची यामुळे मोठी पंचाईत झाली. लॉक डाऊनच्या काळातील आकारलेले मोठे व्याज माफ करावे अशी मागणी आता होत आहे. 

महावितरणचा धडाका !

कोरोना प्रादुर्भावाच्या काळात महावितरणने वीज बिलाची रेडींग घेणेही बंद केले होते. त्यामुळे मार्च एप्रिल -मे या तीन महिन्यांचे सरासरी बिल दिले. तर १५ जून पासून नियमित रीडिंग घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. रीडिंग घेतल्यानंतर ग्राहकांच्या हातात बिल देताना महावितरणने मोठा धक्का दिला. एप्रिल मे या महिन्याचे सरासरी बिल काढून जून मध्ये घेतलेल्या रिडींग मध्ये तिन्ही महिन्याच्या रिडींग एकत्रित करून बिल दिले आहे. त्यामुळे घरगुती ग्राहकांना मोठ्या रकमेचे बिल येत आहे. अशा असंख्य तक्रारी महावितरणकडे येऊ लागल्याने एकच गोंधळ उडाला. दुसरीकडे महावितरण आमच्याकडे येऊच नका थेट ऑनलाईन तपासणी करा असे सांगून दुर्लक्ष करीत असताना दिसते.

  ग्राहक मेळावे घेण्याच्या विचार !

दरम्यान, जास्त बिल आलेल्या तक्रारींची संख्या लक्षात घेता महावितरणही आता सतर्क झाली आहे. यामुळे बिल वसुली ठप्प होईल अशी भीती महावितरणचे अधिकारी व्यक्त करीत आहेत.   ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण न केल्यास वीज बिल भरणा कमी होऊ शकतो असा धोका लक्षात आल्याने वरिष्ठ अधिकारी आता ग्राहक तक्रार निवारण मेळावे घेण्याच्या विचारात असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. शहरासह ग्रामीण भागातही अशा प्रकारचे मिळावे आयोजित करता येतात का ? याबाबत वरिष्ठ पातळीवर विचार सुरू असल्याचे समजते.