स्थायी समितीत नगरसेवकांचा प्रशासनावर हल्लाबोल; आठवड्याची मुदत
छत्रपती संभाजीनगर, (सांजवार्ता ब्युरो): महापालिकेच्या दहाही झोन कार्यालयांमध्ये जन्म आणि मृत्यूच्या प्रमाणपत्रांसाठी सर्वसामान्य नागरिकांची होणारी रोजची ससेहोलपट अखेर मंगळवारी (दि. १८) स्थायी समितीच्या बैठकीत जोरदार गाजली. प्रशासकीय अनास्थेमुळे ९ हजार ३४२ जन्माचे, तर १ हजार ४५७ मृत्यूचे दाखले प्रलंबित पडल्याचे आकडेवारीवरून उघडकीस येताच नगरसेवकांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. या गंभीर प्रकाराची दखल घेत सभापती अनिल मकरिये यांनी पुढील सात दिवसांत सर्व प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत.
महापालिकेच्या प्रशासकीय सभागृहात मंगळवारी सभापती अनिल मकरीये यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थायी समितीची सभा घेण्यात आली. यावेळी नगरसेवक राजगौरव वानखेडे यांनी जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रांचा
मुद्दा उपस्थित केला. वेळेत प्रमाणपत्र मिळत नसल्याने नागरिक दलालांचा शोध घेतात. नुकतेच लाच घेताना महापालिकेच्या एका माजी कर्मचाऱ्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पकडले. अशा घटनांमुळे महापालिकेची बदनामी होत असून, या गंभीर प्रश्नाकडे वरिष्ठांचे लक्ष नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच प्रत्येक झोनमध्ये जन्म
छक्पती संवगजीनगर
मृत्यू प्रमाणपत्रांच्या कामासाठी किती कर्मचारी आहेत, त्यात कायमस्वरूपी आणि कंत्राटी कर्मचारी किती, याची माहिती देण्याची मागणी त्यांनी केली. यासह ९ हजार प्रकरणे का रखडली, याचाही खुलासा करण्याची मागणी त्यांनी प्रशासनाकडे केली. तर नगरसेवक सुरेंद्र कुलकर्णी यांनी नागरिकांना दोन ते तीन महिने प्रमाणपत्रासाठी प्रतीक्षा करावी
३ हजार २३९ अर्ज रद्द
महापालिकेकडे जन्म आणि मृत्यू प्रमाणपत्रांसाठी आलेल्या एकूण २२ हजार १४५ अजौपैकी ११ हजार ३२३ प्रकरणे अद्याप निकाली निघालेली नाहीत. त्यात जन्म प्रमाणपत्रांची संख्या ९ हजार ३४२, तर मृत्यू प्रमाणपत्रांची संख्या १ हजार ४५७ आहे. त्यामुळे प्रमाणपत्रांसाठी नागरिकांना झोन कार्यालयांच्या वारंवार चकरा माराव्या लागत आहेत. त्यावेळी अधिकाऱ्यांनी नागरिक ऑनलाइन शुल्क भरत नसल्याचे कारण पुढे केले. प्राप्त माहितीनुसार, २ हजार १३७ अर्ज प्रक्रियेत आहेत. ३ हजार २३९ अर्ज रद्द करण्यात आले असून, शुल्क भरण्यासाठी ४ हजार ९३० नागरिकांना लिंक पाठविण्यात आली आहे. मात्र, अर्ज रद्द करण्याची कारणे आणि प्रक्रियेत असलेल्या अर्जाचा नेमका अर्थ काय, याचे समाधानकारक उत्तर अधिकाऱ्यांना बैठकीत देता आले नाही.
लागत असल्याचे सांगितले. आर्थिक व्यवहारासाठी नागरिकांचा छळ सुरू आहे का, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. स्थायी समिती सदस्य अर्चना निळकंठ यांनी झोन क्रमांक १, ३ आणि ७ मध्ये मोठ्या प्रमाणात प्रमाणपत्रे प्रलंबित असल्याचा आरोप केला. नगरसेवक अॅड.
माधुरी अदवंत यांनी स्थायी समितीच्या आदेशानंतर कागदपत्रांची तपासणी न करता प्रमाणपत्र देण्याची वेळ येऊ नये, असा सावधगिरीचा इशारा दिला. त्यानंतर सभापती अनिल मकरिये यांनी सर्व झोन अधिकाऱ्यांकडून प्रलंबित प्रमाणपत्रांची कारणे जाणून घेतली.
