नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पाच देशांचे दौरे करून भारतात परतले आहेत. या पाच देशांच्या दौऱ्यात भारत आणि त्या देशांमध्ये अनेक करार करण्यात आले आहेत. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्ध, तेल संकट आणि अन्य जागतिक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदींचा हा परदेश दौरा महत्त्वाचा मानला जात आहे.
या दौऱ्यादरम्यान पंतप्रधानांनी संयुक्त अरब अमिराती, नेदरलँड्स, स्वीडन, नॉर्वे आणि इटली या देशांना भेट दिली. भारताची जागतिक भागीदारी अधिक मजबूत करण्याच्या उद्देशाने केलेला हा दौरा महत्त्वपूर्ण मानला गेला. पंतप्रधान मोदींच्या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश दीर्घकालीन ऊर्जा पुरवठा सुनिश्चित करणे, तंत्रज्ञान सहकार्य वाढवणे, युरोप व पश्चिम आशियातील देशांसोबत भारताचे आर्थिक व सामरिक संबंध अधिक दृढ करणे हा होता. संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये, भारताने एलपीजीचा दीर्घकालीन पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि आपले सामरिक पेट्रोलियम साठे मजबूत करण्यासाठी महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षरी केली.
संयुक्त अरब अमिरातीसोबत महत्त्वाचे करार
अबू धाबी नॅशनल ऑइल कंपनीला भारतातील आपली कच्च्या तेलाची साठवण क्षमता ३० दशलक्ष बॅरलपर्यंत वाढवता येणार आहे. याव्यतिरिक्त, संयुक्त अरब अमिरातीने भारतात ५ अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या गुंतवणुकीचे वचन दिले आहे.
भारत आणि नेदरलँड्स यांच्यात तब्बल १७ करार
भारत आणि नेदरलँड्सने संरक्षण सहकार्य, महत्त्वपूर्ण खनिजे आणि हरित हायड्रोजन उपक्रमांशी संबंधित १७ करारांवर स्वाक्षरी केली. या दौऱ्यादरम्यान, पंतप्रधान मोदींनी पूर नियंत्रण आणि जल व्यवस्थापन प्रणालीमधील नेदरलँड्सचे कौशल्य समजून घेण्यासाठी अफस्लुइटडाइक भागाला भेट दिली.
स्वीडनसोबत कोणत्या मुद्द्यांवर चर्चा?
स्वीडन दौऱ्यावर असताना भारताने द्विपक्षीय संबंधांना सामरिक भागीदारीच्या पातळीवर नेले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन यांच्यासोबत 'युरोपियन राउंडटेबल फॉर इंडस्ट्री'लाही संबोधित केले.
४३ वर्षांनंतर भारतीय पंतप्रधान नॉर्वेत
४३ वर्षांनंतर नॉर्वेला भेट देणारे पंतप्रधान मोदी हे पहिले भारतीय पंतप्रधान होते. ओस्लो येथे झालेल्या तिसऱ्या भारत-नॉर्डिक शिखर परिषदेत भाग घेतला, जिथे त्यांनी डेन्मार्क, नॉर्वे, फिनलँड, आइसलँड आणि स्वीडनच्या नेत्यांसोबत हरित तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या क्षेत्रांतील सहकार्यावर चर्चा केली.
इटलीसोबतचा व्यापार २० अब्ज युरोपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट
इटली दौऱ्यादरम्यान दोन्ही देशांनी आपले संबंध अधिक दृढ केले, त्याला 'विशेष सामरिक भागीदारी'चा दर्जा दिला आणि २०२९ पर्यंत व्यापार २० अब्ज युरोपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. दोन्ही देशांमध्ये कृषी, आर्थिक गुन्हेगारी प्रतिबंध आणि भारतीय आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या इटलीतील स्थलांतराबाबतही करारांवर स्वाक्षरी करण्यात आली. इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्यासोबत झालेल्या उच्चस्तरीय चर्चेत भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर सहकार्यालाही चालना मिळाली. ही भेट भारताच्या वाढत्या राजनैतिक सहभागाचे द्योतक असल्याचे म्हटले जात आहे. ऊर्जा सुरक्षा, नवोपक्रम, हवामान सहकार्य आणि व्यापार विस्तार यांसारख्या क्षेत्रांवर विशेष भर दिला जात आहे.
