नवी दिल्ली : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा सध्या सुरू असून, आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी पश्चिम आशियात निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर महत्त्वाची प्रतिक्रिया दिली. लोकसभेत बोलताना पीएम मोदींनी इराण, इस्रायल आणि अमेरिकेतील संघर्षाबाबत चिंता व्यक्त केली. तसेच, सर्व अत्यावश्यक वस्तूंचा पुरवठा सुरक्षितपणे भारतात पोहोचत राहील, याची खात्री करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील असल्याचे स्पष्ट केले.
या युद्धाचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी अधोरेखित केले. पंतप्रधान मोदी म्हणाले, या युद्धामुळे भारतासमोर अभूतपूर्व आव्हाने उभी राहिली आहेत. ही आव्हाने आर्थिक स्वरूपाची, राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित आणि ती मानवतावादी स्वरूपाचीही आहेत. कच्च्या तेलाचा आणि गॅसचा मोठा साठा मध्यपूर्वेतून येत असल्याने, या संघर्षाबाबत भारताला वाटणारी चिंता साहजिकच रास्त आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी सांगितले की, कच्च्या तेलाचा, वायूचा आणि खतांचा पुरवठा 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ' मार्गे भारतात होतो. या मार्गावरून जहाजांची वाहतूक करणे सध्या आव्हानात्मक बनले आहे. या पार्श्वभूमीवर, हा पुरवठा अखंडित राहील याची खात्री करण्यासाठी भारत सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. देशातील सामान्य नागरिकांना कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागू नये, हा यामागील उद्देश आहे. भारताच्या देशांतर्गत एलपीजी गरजेपैकी ६० टक्के गरज आयातीद्वारे पूर्ण केली जाते. त्यामुळे, एलपीजीचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्याला सध्या प्राधान्य दिले जात आहे.
विविध देशांतील पुरवठादारांशी संपर्क
पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्ट केले की, सरकार विविध देशांमधील पुरवठादारांच्या संपर्कात आहे. आज भारत ४१ वेगवेगळ्या देशांकडून ऊर्जेची आयात करतो. सध्या भारताकडे ५.३ दशलक्ष मेट्रिक टनांहून अधिक कच्च्या तेलाचा (क्रूड ऑइल) साठा उपलब्ध आहे आणि ६.५ दशलक्ष मेट्रिक टनाचा साठा निर्माण करण्याचे काम सुरू आहे. तेल आणि वायूचा पुरवठा शक्य असलेल्या प्रत्येक स्रोताकडून अविरत सुरू राहील, हे सुनिश्चित करणे हे यामागील उद्दिष्ट आहे. सरकार आखाती प्रदेशावर, तसेच त्या परिसरातील पर्यायी पुरवठा मार्गांवरही बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
पीएम मोदींची बैठक
दरम्यान, पश्चिम आशियातील बदलत्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी उच्चस्तरीय बैठक घेतली होती. ही बैठक सुमारे ३.३० तास चालली. या बैठकीत पेट्रोलियम, कच्चे तेल, नैसर्गिक वायू, वीज आणि खत पुरवठ्याबाबत चर्चा झाली. पंतप्रधानांनी बैठकीत स्पष्ट इशारा दिला की, देशात साठेबाजी आणि काळाबाजार अजिबात सहन केली जाणार नाही. तसेच संबंधित मंत्र्यांना पुरवठा, वितरण आणि लॉजिस्टिक्स व्यवस्था मजबूत ठेवून आवश्यक वस्तूंचा अखंड पुरवठा सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे इंधन आणि अन्नसुरक्षेवर मोठे वक्तव्य
पश्चिम आशियातील वाढत्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पहिल्यांदाच सार्वजनिकरित्या आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. लोकसभेत २५ मिनिटांच्या भाषणात बोलताना पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की, हिंसाचार थांबवून चर्चेच्या माध्यमातूनच समस्येचे निराकरण केले पाहिजे. "नागरिक आणि वीज प्रकल्पांवर होणारे हल्ले मान्य नाहीत, तसेच होरमुझची सामुद्रधुनी रोखणेही स्वीकारार्ह नाही," असे खडे बोल त्यांनी सुनावले.
पंतप्रधानांनी सांगितले की, देशात तेल आणि वायूचे संकट येऊ नये यासाठी सरकारने रणनीती बदलली आहे. पूर्वी भारत २७ देशांकडून इंधन आयात करत होता, आता ही संख्या ४१ देशांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. भारत आपल्या गरजेच्या ६०% एलपीजीचे उत्पादन स्वतः करत असून, देशांतर्गत उत्पादनाला अधिक चालना दिली जात आहे. ऊर्जा ही अर्थव्यवस्थेचा कणा असून आयात-निर्यात सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकारचा एक विशेष गट दररोज कामाचा आढावा घेत आहे.
भारतीय नागरिकांची सुरक्षा
पश्चिम आशियात सुमारे १ कोटी भारतीय राहतात आणि त्यांची सुरक्षा ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. आतापर्यंत ३ लाख ७५ हजार भारतीयांना सुरक्षित मायदेशी आणण्यात आले आहे, ज्यामध्ये इराणमधून आलेल्या ७०० हून अधिक वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे.
शेतकरी आणि अन्नसुरक्षेची हमी
जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली असतानाही भारतीय शेतकऱ्यांना खतांचा तुटवडा भासू दिला नाही. युरियाची एक गोणी ३०० रुपयांहून कमी किमतीत उपलब्ध करून दिली. नॅनो युरिया आणि नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देऊन भारत आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
