नवी दिल्ली : लोकसभेत बहुचर्चित तिन्ही विधेयकांवर चर्चा सुरू झाली असून, उद्या दुपारी ४ वाजता यावर मतदान होणार आहे. विशेष म्हणजे संसदेत महिला आरक्षण विधेयकावर १८ तास चर्चा होणार असून विरोधी पक्ष केंद्र सरकारच्या परिसीमन, डिलिमटेशन विधेयकाच्या प्रस्तावाला विरोध करतील. केंद्रीय कायदामंत्र्यांनी लोकसभेत सीमांकन विधेयक सादर कररताच विरोधकांनी संसदेत प्रचंड गदारोळ केला. अखेर याच गदारोळात लोकसभेत विधेयक मांडण्याचा सरकारचा प्रस्ताव मंजूर झाला.
केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेत सीमांकन विधेयक सादर केले. यावर काँग्रेस नेते के. सी. वेणुगोपाल यांनी आक्षेप घेतला. या विधेयकाला विरोध होत असल्याने सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात शाब्दिक चकमक पाहायला मिळाली आणि सभागृहात गदारोळ झाला. दरम्यान घटनादुरुस्ती विधेयक मांडण्याचा सरकारचा प्रस्ताव मंजूर झाला. चर्चेच्या बाजूने २५१ आणि विरोधात १८५ मते पडली.
लोकसभेत तीन विधेयके मंजूर करण्यासाठी मतदान सुरू आहे. सीमांकन कायदा २०२६, १३१ वी घटनादुरुस्ती (लोकसभेच्या जागांची संख्या ८५० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव) आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदा (दुरुस्ती). प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर चर्चा होईल. घटनादुरुस्ती विधेयक मांडण्याच्या बाजूने २०७ आणि विरोधात १२६ मते पडली. आतापर्यंत ३३३ खासदारांनी मतदान केले आहे.
यावेळी बोलताना, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, ही तीन विधेयके नारी शक्ती वंदन कायद्यात एकत्र समाविष्ट केली जाणार होती आणि सभागृहाने त्यांच्या संमतीने ते मंजूर केले. आज सकाळी ते याला विरोध करण्याच्या निर्धाराने येथे आले आहेत, म्हणूनच ते प्रत्येक गोष्टीचा निषेध करत आहेत.
संसदेच्या विशेष अधिवेशनापूर्वी महिला आरक्षण विधेयकाच्या बाबतीत सरकार करा किंवा मरा अशा स्थितीत असल्याचे दिसत आहे. काँग्रेससह विरोधी पक्ष या मुद्द्यावर सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी कटिबद्ध आहेत.
लोकसभेत तीन विधेयके सादर केली जातील
महिला आरक्षण लागू करणारे विधेयक आज लोकसभेत सादर करण्यासाठी सूचीबद्ध आहे. लोकसभेत तीन विधेयके सादर केली जातील, ज्यात २०२९ पर्यंत महिला आरक्षण लागू करण्याच्या आणि लोकसभेच्या जागांची संख्या ५४३ वरून ८५० पर्यंत वाढवण्याच्या विधेयकाचा समावेश आहे. बुलेटिननुसार, संविधान (१३१ वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२६, सीमांकन विधेयक, २०२६ आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदे (दुरुस्ती विधेयक), २०२६ ही विधेयके लोकसभेत चर्चेसाठी सादर केली जातील. बुलेटिनमध्ये असे म्हटले आहे की, लोकसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीने चर्चेसाठी १८ तास दिले आहेत. ही चर्चा शुक्रवारीही सुरू राहण्याची शक्यता आहे. लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर ही विधेयके राज्यसभेत जातील.
सरकारला दोन-तृतीयांश मतांची आवश्यकता असेल
लोकसभेतील एकूण ५४३ जागांपैकी तीन जागा रिक्त आहेत. याचा अर्थ लोकसभेत एकूण ५४० खासदार आहेत.
५४० खासदारांचे दोन-तृतीयांश म्हणजे ३६०.
याचा अर्थ १३१ वी घटनादुरुस्ती मंजूर करण्यासाठी ३६० मतांची आवश्यकता असेल.
एनडीएचे २९३ खासदार आहेत.
इंडिया आघाडीचे २३२ खासदार आहेत.
अपक्ष खासदारांची संख्या ७ आहे.
इतर लहान पक्षांच्या खासदारांची संख्या ८ आहे.
