नवी दिल्ली : किमान पेन्शनमध्ये मोठी वाढ १,००० वरून थेट ७,५०० होण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या देशभरातील कोट्यवधी ईपीएस-९५ पेन्शनधारकांसाठी धक्कादायक बातमी आहे. केंद्र सरकारने लोकसभेत दिलेल्या एका ताज्या उत्तरातून स्पष्ट झाले आहे की, सध्या पेन्शन वाढवण्याबाबत कोणताही मोठा निर्णय घेणे त्वरित शक्य नाही. सरकारने पहिल्यांदाच ईपीएस फंडाची नेमकी आर्थिक स्थिती काय आहे, हे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे पेन्शन वाढवण्याची मागणी सध्या पूर्ण होणार नाही हे स्पष्ट झालं आहे.
लोकसभेत विचारलेल्या एका प्रश्नाच्या उत्तरात श्रम आणि रोजगार राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांनी सांगितले की, सरकार सध्या किमान ईपीएस पेन्शन वाढवण्याचा कोणताही विचार करत नाहीये. त्यांनी स्पष्ट केले की, २०१९ च्या फंड मूल्यमापनानुसार ईपीएस-९५ मध्ये अॅक्चुरिअल डेफिसिट (तूट) आहे. याचा अर्थ असा आहे की, सध्या हा फंड इतका पुरेसा परतावा देऊ शकत नाही की, तो सध्याच्या आणि भविष्यातील पेन्शन दायित्वे पूर्ण करू शकेल.
फंडावर वाढत्या मागणीचा ताण का?
ईपीएस-९५ ही एक परिभाषित योगदान-परिभाषित लाभ योजना आहे. या पेन्शन फंडाला खालील दोन मुख्य स्रोतांकडून निधी मिळतो.
नियोक्ता योगदान: ८.३३% (कर्मचार्याच्या मूळ वेतनाच्या)
केंद्र सरकारचे योगदान: १.१६% (१५,००० रुपये पर्यंतच्या वेतन मर्यादेवर)
करंदलाजे यांनी सांगितले की, फंडातून जमा होणारी रक्कमच पेन्शनच्या वितरणाचा मूळ आधार आहे. परंतु, सध्याच्या फंडिंग आणि भविष्यातील देय जबाबदार्या पाहता, पेन्शनची रक्कम त्वरित वाढवणे शक्य नाही.
पेन्शनर्सच्या मुख्य मागण्यांना बगल
खासदार बलिया मामा सुरेश गोपीनाथ माठरे यांनी पेन्शनर्सच्या काही गंभीर समस्या लोकसभेत मांडल्या होत्या.
पेन्शनवर महागाई भत्ता का दिला जात नाही?
१,००० रुपयांच्या किमान पेन्शनमध्ये महागाईत जीवन कसे चालणार?
सरकार ईपीएस-९५ पेन्शनर्सच्या मागण्यांवर कारवाई करेल का?
सरकारचे उत्तर : सध्या ईपीएस फंडात अॅक्चुरिअल डेफिसिट असूनही, १,००० रुपयाची किमान पेन्शन सरकार स्वतःच्या बजेटमधून अतिरिक्त मदत देऊन देत आहे. परंतु, फंडची आर्थिक स्थिती सुधारल्याशिवाय पेन्शन वाढवणे किंवा योजनेत मोठे बदल करणे सध्या कठीण आहे.
पुढील वाढीची आशा?
सरकारने हे कबूल केले आहे की ते ईपीएस-९५ अंतर्गत कामगारांना जास्तीत जास्त लाभ देण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. मात्र, कोणताही निर्णय घेताना फंडाची सध्याची स्थिती आणि भविष्यातील दायित्वे विचारात घेतली जातील. सध्या तरी किमान पेन्शन वाढण्याची आशा धुसर असली तरी, भविष्यात फंडात सुधारणा झाल्यास किंवा नवीन आर्थिक तरतुदी केल्यास, पेन्शनधारकांना काही दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
