चेन्नई : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला रॅली काढण्यासाठी मद्रास उच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. तामिळनाडू सरकारने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला पथ संचलन करण्यास मंजुरी दिलेली नव्हती. आता १२८ ठिकाणी पथ संचलन करण्यासाठी मद्रास उच्च न्यायालयाकडून परवानगी देण्यात आली आहे. तामिळनाडू पोलीस वारंवार परवानगी नाकारत असल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने त्यांच्यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

 

मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडू पोलिसांचे युक्तिवाद फेटाळून लावले. तामिळनाडू पोलिसांनी एक गोष्ट मान्य केली पाहिजे की, त्यांनी परवानगी नाकारण्यासाठी कोणतीही नवीन कारणे शोधून काढलेली नाहीत. सातत्याने तीच कारणे दिली आहेत, जी या न्यायालयाने आधीच निराधार ठरवली आहेत. पोलिसांना १९ ऑक्टोबरपर्यंत आयोजकांसोबत काम करून मार्ग आणि जाहीर सभेबाबत माहिती गोळा करण्याचे, तसेच वेळ आणि ठिकाण निश्चित करण्याचे निर्देश दिले.

२५ ऑक्टोबर, १ नोव्हेंबर रोजी रॅलीला परवानगी देण्याचे मान्य केले 

निकाल देताना न्यायमूर्ती लक्ष्मीनारायणन यांनी नमूद केले की, आरएसएसशी संबंधित पूर्वीच्या प्रकरणांमध्ये या मुद्द्यांवर आधीच विचार करून ते फेटाळण्यात आले होते. पूर्वीच्या निकालांनुसार, कायदेशीर निर्बंधांच्या चौकटीत राहून पदयात्रा काढण्याचा संघटनेला अधिकार आहे. महाधिवक्ता विजय नारायण यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने २५ ऑक्टोबर आणि १ नोव्हेंबर रोजी रॅलीला परवानगी देण्याचे मान्य केले आहे, परंतु आयोजकांना स्थानिक पोलीस प्रशासनाने सुचवलेल्या बदलांचे पालन करावे लागेल. आरएसएसने प्रस्तावित मिरवणुकांचा तपशील सादर केला आणि पूर्वीच्या अटींचे पालन करण्याचे आश्वासन दिले.

तामिळनाडूमध्ये आरएसएसच्या रॅलीवर निर्बंध घातले होते.

पोलिसांनी यापूर्वी तामिळनाडूमध्ये आरएसएसच्या रॅलीवर निर्बंध घातले होते. थलपथी विजय यांचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पोलिसांच्या भूमिकेत बदल होईल, अशी आशा होती. ३ ऑक्टोबर रोजी, आरएसएसने रॅलीसाठी १८ ऑक्टोबर, २५ ऑक्टोबर आणि १ नोव्हेंबर या तारखा प्रस्तावित केल्या. रॅली मार्गावर मशीद असणे, लाऊडस्पीकरचा वापर, वाहतूक कोंडी यांसारखी कारणे देत पोलिसांनी त्यांचा अर्ज फेटाळला. आरएसएसने मद्रास उच्च न्यायालयात धाव घेतली.

दरम्यान, या याचिकेवर सुनावणी करताना मद्रास उच्च न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले होते की, जर जम्मू आणि काश्मीरसारख्या राज्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पथ संचलन होऊ शकते, तर तामिळनाडूमध्ये का नाही? मद्रास उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील निकाल देताना तामिळनाडू पोलिसांना फटकारले. न्या. व्ही. लक्ष्मी नारायणन यांच्या एकल खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, न्यायालयाने आधीच फेटाळलेल्या कारणांवरून तामिळनाडू पोलीस वारंवार परवानगी नाकारत होते. पोलीस प्रशासनाने अर्ज नाकारण्यासाठी त्यातील चुका शोधण्याऐवजी अर्ज मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रित करावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.