सामान्यतः आपत्ती काळात किंवा टंचाईच्या परिस्थितीत निधी व मान्यता तातडीने उपलब्ध होत नाही. मात्र, आता जिल्हा नियोजन समितीच्या अधिनस्त वार्षिक योजनेतूनच काही तातडीच्या उपाययोजना करता येणार आहेत. यासाठी वार्षिक खर्चाच्या 5 टक्के मर्यादेपर्यंतचा निधी वापरण्याची परवानगी दिली आहे.

पावसामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत जिल्हा प्रशासन पुढील बाबींवर खर्च करू शकेल जसे की, आपत्तीग्रस्तांचा शोध व बचाव कार्य, पूरग्रस्तांचे स्थलांतर व तात्पुरती निवासव्यवस्था, अन्न, कपडे व वैद्यकीय मदत पुरविणे, आवश्‍यक वस्तूंचा हवाई पुरवठा, ग्रामीण व नागरी भागात पिण्याच्या पाण्याची तातडीची व्यवस्था, पूरग्रस्त गावांतील घनकचरा व साचलेले पाणी काढणे, मृत व्यक्ती व प्राण्यांची विल्हेवाट लावणे

जनावरांसाठी छावण्या, चारा व औषध पुरवठा, मत्स्यव्यावसायिकांना बोटी-जाळ्यांच्या दुरुस्तीची मदत, आपद्ग्रस्त भागात तातडीचा वीजपुरवठा, शेतकऱ्यांना शेतीसाठी आवश्‍यक साधने खरेदीसाठी मदत, नळपाणी योजनांची, हातपंपांची दुरुस्ती, रस्ते, पूल, साकवे व लघुपाटबंधारे दुरुस्ती, आरोग्य केंद्रे, शाळा, ग्रामपंचायत इमारतींची तात्पुरती दुरुस्ती, पूरग्रस्त भागात संरक्षण भिंत उभारणी, नाले खोलीकरणाची कामे (महात्मा फुले जलभूमी अभियानांतर्गत)

पावसाच्या तुटवड्यामुळे टंचाई निर्माण झाल्यास देखील जिल्हा नियोजन समित्यांना निधी वापरण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. यात पुढील उपायांचा समावेश असेल., तात्पुरत्या नळ पाणी पुरवठा योजना, विंधण विहिरी घेणे व दुरुस्ती, विहिरींमधून गाळ काढणे व पाणी साठवण व्यवस्था, पाणी टँकर्स व बैलगाड्या भाड्याने घेणे, सिंटेक्स टाक्या बसविणे, चारा छावण्यांची उभारणी व देखभाल

राज्यातील शेतकरी व नागरिक पावसामुळे प्रचंड अडचणीत आहेत. अनेक भागात पिकांचे नुकसान, घरांचे पडझड व जनावरांचे मृत्यू झाल्याचे चित्र आहे. अशा वेळी शासनाने घेतलेला हा निर्णय दिलासादायक ठरणार आहे. जिल्हा प्रशासनाला थेट निधी वापरण्याची मुभा मिळाल्याने बचावकार्य आणि मदत पुरवण्यात वेग येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.