नवी दिल्ली : देशात अलीकडेच झालेल्या विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या लाठीचार्जवर सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी पोलिसांना चांगलेच फटकारले आहे. केवळ आंदोलन सुरू आहे, या एका कारणावरून तुम्ही आंदोलकांवर थेट लाठीचार्ज करू शकत नाही, अशी अत्यंत कडक टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर देशाच्या विविध भागांत आंदोलकांवर झालेल्या अतिरिक्त बळाच्या वापरासंदर्भातील नव्या याचिकांवर सुनावणी झाली, त्यावेळी न्यायालयाने हे खडेबोल सुनावले.

सर्वोच्च न्यायालयात विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने याचिका दाखल केली असून, आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी त्यांना बेदम मारहाण केल्याचा आरोप केला. तर, दुसर्‍या एका याचिकेत अतिशय खळबळजनक आरोप करण्यात आला आहे की, बिहारमधील सिवान येथील आंदोलकांच्याविरोधात एके-४७ रायफल्सचा वापर करण्यात आला. या गंभीर आरोपांवर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पोलिसांकडून झालेल्या अतिरिक्त बळाच्या वापराच्या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी झाली पाहिजे.

दिल्लीतील जंतरमंतरवर आंदोलकांवर झालेली पोलिसांची कारवाई अन्यायकारक असल्याचे सांगत, एका वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली होती. तीन दिवसांपूर्वी पाठवलेल्या या पत्रावर सरन्यायाधीशांनी कोणतीही दखल न घेतल्याने, आता याच मुद्द्यावर जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्या प्रिया मिश्रा यांच्या वतीने वकील नरेंद्र मिश्रा यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली असून, सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधितांना रिट ऑफ मँडेमस जारी करण्याची मागणी यात करण्यात आली आहे.

नेमक्या मागण्या काय आहेत?

या घटनांशी संबंधित सर्व इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल पुरावे गोळा करण्याचे निर्देश द्यावेत. यामध्ये सीसीटीव्ही फुटेज, बॉडी-वॉर्न कॅमेरा फुटेज, ड्रोन फुटेज, मोबाईल रेकॉर्डिंग, सोशल मीडियावरील व्हिडिओ, पोलिसांचे वायरलेस आणि संवाद रेकॉर्ड, कॉल लॉग, कंट्रोल रूम रेकॉर्ड, तैनातीचे आदेश आणि जीपीएस डेटा यांचा समावेश आहे. हे सर्व पुरावे नष्ट होण्यापासून, बदलण्यापासून किंवा गहाळ होण्यापासून तात्काळ वाचवले जावेत आणि ते योग्य न्यायिक व तपास यंत्रणेसमोर सादर केले जावेत.

 

उपलब्ध पुरावे, अधिकृत नोंदी आणि मीडिया रिपोर्ट्सच्या आधारे जर कोणत्याही व्यक्ती, लोकसेवक, पोलीस अधिकारी किंवा सुरक्षा कर्मचार्‍याकडून दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे समोर येत असेल, तर संविधानानुसार तात्काळ एफआयआर दाखल करण्यात यावा. तसेच, या प्रकरणाचा निष्पक्ष, स्वतंत्र आणि कालबद्ध फौजदारी तपास सुरू करण्यात यावा.