नवी दिल्ली : राष्ट्रीय वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा नीट-युजी पद्धतीत मोठ्या बदलांची तयारी सुरू आहे. केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करत ही माहिती दिली आहे. सुमारे २२ लाख उमेदवार असणारी ही परीक्षा सध्याच्या लेखी (पेन-अँड-पेपर) पद्धतीवरून संगणक-आधारित चाचणीमध्ये (कॉम्प्युटर-बेस्ड टेस्ट) बदलण्याचा गंभीरपणे विचार केला जात आहे. त्याचप्रमाणे जेईई प्रमाणेच नीट-युजी परीक्षा देखील चरळप आणि अर्वींरपलशव अशा दोन टप्प्यांमध्ये घेण्याचा विचार केला जात आहे.

यावर्षी नीट परीक्षेतील पेपरफुटीनंतर दाखल झालेल्या याचिकांवर उत्तर देताना केंद्र सरकारने सांगितले की, राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या ८ मुख्य परीक्षांपैकी ७ परीक्षा आधीच ऑनलाईन पद्धतीने घेतल्या जात आहेत. आता नीट-युजी परीक्षाही ऑनलाईन घेण्याच्या शक्यतेवर चर्चा सुरू आहे. जेईई प्रमाणे २ टप्प्यात परीक्षा पद्धती लागू केल्याने केवळ परीक्षेची सुरक्षाच मजबूत होणार नाही तर विद्यार्थ्यांच्या क्षमतांचे अधिक चांगल्या प्रकारे मूल्यांकनही होईल असं सांगत या विषयावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही असंही सरकारने स्पष्ट केले आहे. तसेच इन्फोसिसचे सह-संस्थापक नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली एक टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आले आहे. नीट परीक्षेत चर्चा होत असलेल्या बदलांना अंतिम रूप देण्यापूर्वी या टास्कफोर्सच्या शिफारशींचा विचार केला जाईल. टास्क फोर्सचा रिपोर्ट मिळाल्यानंतरच नवीन परीक्षा रचनेबाबत निर्णय घेतला जाईल असंही सरकारने कोर्टात सांगितले आहे.

अचानक निर्णय लागू होणार नाही - केंद्र सरकार

दरम्यान, परीक्षा पद्धतीत कोणतेही मोठे बदल अचानक लागू केले जाणार नाहीत. विद्यार्थ्यांना नवीन पद्धतीबद्दल खूप आधीच माहिती दिली जाईल, जेणेकरून त्यांना त्यानुसार तयारी करण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल असं केंद्र सरकारने ६ ऑगस्ट रोजी होणार्‍या सुनावणीपूर्वी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात कोर्टाला कळवले आहे. या सविस्तर प्रतिज्ञापत्रात परीक्षेसाठीच्या सुरक्षा उपायांचीही माहिती देण्यात आली आहे. नवीन कायद्यासोबतच, पेपरफुटी आणि इतर अनियमितता रोखण्यासाठी अनेक तांत्रिक आणि प्रशासकीय उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये प्रश्नपत्रिकांसाठी बायोमेट्रिक पडताळणी, जीपीएस-ट्रॅक केलेले वन-टाइम लॉक ट्रंक्स आणि एक एन्क्रिप्टेड डिजिटल प्रश्नपत्रिका संच यांचा समावेश आहे. नीट-युजी साठी नवीन परीक्षा संरचना अंतिम करण्यापूर्वी आरोग्य मंत्रालय आणि राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग यांच्यासह सर्व संबंधित घटकांशी व्यापक सल्लामसलत केली जाईल असेही सरकारने म्हटले आहे.