इंदू मिलमधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाच्या कामाचा वेग मंदावला, राज्य सरकारच्या दुर्लक्षामुळे सहा महिन्यांपासून पुतळ्याचे काम बंद

Foto
 मुंबई : इंदू मिलमधील  डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकाच्या कामाचा वेग प्रचंड मंदावला असल्याची माहिती समोर आली आहे. इंदू मिल येथील बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे काम यावर्षी पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, राज्य सरकारच्या दुर्लक्षामुळे सहा महिन्यांपासून बाबासाहेबांच्या पुतळ्याचे काम बंद आहे. परिणामी या स्मारकाचे काम पूर्ण व्हायला आणखी दोन वर्षांचा अवधी लागण्याची शक्यता आहे.
 
आखाती देशातील युद्धाचा फटका इंदुमिल मधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाला बसल्याचे सांगितले जात आहे. जागतिक स्तरावर तांबे आणि एलपीजी गॅसच्या किंमतीत झालेली मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे  कांस्याची किंमत वाढल्याने प्रकल्पाची किंमत वाढली आहे. राज्य सरकारकडे ३५० कोटी रुपयांच्या वाढीव प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या वाढीव किंमतीच्या प्रस्तावाकडे राज्य सरकारने  दुर्लक्ष केल्याने सहा महिन्यांपासून  पुतळ्याचे काम बंद आहे. आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हे काम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. 

इंदू मिल येथील स्मारकातील सहाय्यभूत इमारतींचे (उदा. लायब्ररी, सभागृह, संग्रहालय इ.) संरचनात्मक काम जवळपास ९५ टक्के पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे सुरवातीला ७६३ कोटीला दिलेल्या कामाची किंमत आता थेट १२०० कोटींच्या पुढे जाणार आहे. 

इंदू मिलच्या स्मारकाची किंमत कशामुळे वाढली?
२०१८ मध्ये जेव्हा या प्रकल्पाचे कंत्राट शापूरजी पालनजी ग्रुपला देण्यात आले, तेव्हा त्याचा अंदाजित खर्च सुमारे ७६३ ते ७८३७८३ कोटी इतका होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याची उंची सुरुवातीला २५० फूट  होती, नंतर ती  ३५० फूट करण्यात आली. कच्च्या मालाच्या किमतीतील वाढ यामुळे प्रकल्पाचे बजेट वाढून सुमारे १,०८९ कोटीपर्यंत पोहोचले. इराण-अमेरिका संघर्षात तांबे आणि कांस्य धातूंच्या किमतीत दुपटीहून अधिक वाढ झाल्याने जुन्या दराने काम करणे कंत्राटदाराला कठीण जात असून दरातील फरक मिळावा अशी मागणी कंत्राटदाराने केली.  मात्र, ही फाईल सहा महिन्यांपासून सरकार दरबारी पडल्याने यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे यावर्षी पूर्ण होणारे काम तब्बल दोन वर्षांनी पुढे ढकलण्यात आले आहे.

इंदू मिल स्मारकाचा आतापर्यंतचा प्रवास 
मागणी आणि आंदोलनाची सुरुवात
चैत्यभूमीच्या शेजारीच बंद पडलेल्या इंदू मिलची जागा स्मारकासाठी मिळावी, अशी मागणी आंबेडकरी चळवळीतील नेते आणि कार्यकर्त्यांनी जोर धरली. २०११ मध्ये या मागणीसाठी मोठे आंदोलन आणि मोर्चे काढण्यात आले.

सैद्धांतिक मान्यता (केंद्र सरकार)
डिसेंबर २०१२ : तत्कालीन यूपीए सरकारचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी संसदेत इंदू मिलची १२ एकर जागा स्मारकासाठी देण्याला सैद्धांतिक मान्यता दिल्याची घोषणा केली. मात्र, ही जागा केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाच्या मालकीची असल्याने कायदेशीर हस्तांतरण रखडले होते.
त्रिपक्षीय करार आणि अधिकृत हस्तांतरण
एप्रिल २०१५ : केंद्र सरकारचे वस्त्रोद्योग मंत्रालय, एनटीसी आणि महाराष्ट्र राज्य सरकार यांच्यात स्मारकासाठी जमीन हस्तांतरित करण्याचा अधिकृत त्रिपक्षीय करार झाला.
भूमिपूजन : ११ ऑक्टोबर २०१५ : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते स्मारकाचे भूमिपूजन करण्यात आले.
अंतिम आराखडा आणि प्रशासकीय मान्यता
२०१७ - २०१८ : सुरुवातीला २५० फूट पुतळ्याचा प्रस्ताव होता. नंतर त्यात बदल करून पुतळ्याची उंची ३५० फूट (आणि १०० फूट पादपीठ असे एकूण ४५० फूट) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्य मंत्रिमंडळाने या सुधारित आराखड्याला आणि खर्चाला अंतिम मान्यता दिली आणि २०१८ मध्ये प्रत्यक्ष बांधकामाचे कंत्राट शापूरजी पालनजी ग्रुपला देण्यात आले.