छत्रपती संभाजीनगर, (सांजवार्ता ब्युरो) :

महानगरपालिकेची उत्पन्नवाढ आणि थकीत वसुलीसाठी सोमवारच्या (दि. १८) स्थायी समितीच्या बैठकीत तब्बल चार तास काथ्याकूट करण्यात आला. नियमानुसार दर पाच वर्षांनी मालमत्तांचे फेरमूल्यांकन होणे बंधनकारक असताना, शहरात अनेक वर्षांपासून पुनर्मूल्यांकन रखडल्याचे समोर आले आहे. या पार्श्वभूमीवर, शासनाच्या मार्गदर्शक सूत्रांनुसार आता बाजारमूल्यावर आधारित (रेडीरेकनर दरानुसार) मालमत्ता कर आकारणी करण्याचे आदेश स्थायी समितीचे सभापती अनिल मकरिये यांनी प्रशासनाला दिले.

या नव्या धोरणामुळे आगामी काळात शहरातील मालमत्ता कराच्या दरात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. बैठकीत कर चुकवेगिरी रोखण्यासाठीही कडक पावले उचलण्यात आली.

छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका छत्रपती संभाजीनगर

शहरात ज्या मालमत्तांची अद्याप नोंद झालेली नाही किंवा ज्यांना कर आकारला गेलेला नाही, अशा मालमत्तांचा शोध घेण्यासाठी प्रशासनाला आगामी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. तसेच, काही नागरिकांना लागलेल्या दुहेरी कराचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी अशा मालमत्तांचा सविस्तर अहवालही दोन महिन्यांत सादर करण्याचे आदेश सभापती मकरिये यांनी दिले आहेत.

सोमवारी सभापती मकरिये

यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. सहा वर्षांनंतर महापालिकेच्या मालमत्ता करवसुली संदर्भात चर्चा करण्यासाठी विशेष बैठक बोलावण्यात आली होती. सुरुवातीलाच सदस्यांनी मालमत्ता कर विभागाच्या ढिसाळ कारभारावर प्रश्नांची सरबत्ती केली. राजगौरव वानखेडे म्हणाले, शहराची एकूण कराची मागणी किती, चालू मागणी किती आणि गेल्या तीन वर्षांतील वसुली किती? थकबाकीचे वर्गीकरण काय? याचा खुलासा करण्याची

कराची वसुली वाढवा : मकरिये

सभापती मकरिये यांनी रेकॉर्डवरील सर्व मालमत्तांची तपासणी करा, शासकीय कार्यालयांसह बड्या थकबाकीदारांच्या याद्या तयार करून त्या नगरसेवकांनाही द्या. जीआयएस मॅपिंगद्वारे सर्वेक्षण गतिमान करा. वसुली वाढवण्यासाठी झोन कार्यालयांना आवश्यक कर्मचारी पुरवा आणि नगरसेवकांची मदत घ्या. पुढील दोन महिन्यांत सर्व उपाययोजना राबवून मालमत्ता कराची वसुली वाढली पाहिजे, असे आदेश त्यांनी दिले.

मागणी त्यांनी केली.

माधुरी अदवंत म्हणाल्या, अद्याप किती मालमत्तांना करच आकारण्यात आलेला नाही? त्याची संख्या सांगा. टॉवरला कर आकारणी का केली जात नाही, असा प्रश्न केला. सुरेंद्र कुलकर्णी यांनी मालमत्ता कर लावण्यासाठी पैशांची मागणी केली जाते, त्यांच्यावर तत्काळ कारवाई करा, अशी मागणी केली. सचिन खैरे म्हणाले, जे मालमत्ताधारक प्रामाणिकपणे कर भरतात, त्यांच्याकडेच प्रशासन

वारंवार जाते. मात्र, ज्या मालमत्ता कराच्या कचाट्यात आलेल्या नाहीत, त्यांच्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष होते. अमित भुईगळ म्हणाले, १, २७९ कोटी रुपयांची थकबाकी आणि वसुली अवधी ३५ कोटी. हे गणित न पटणारे आहे. ५६ झोपडपट्ट्यांचा वेगळा विचार करा. अझहर पठाण, मतीन खान, अर्चना निळकंठ, कमल नरोटे यांनीही विविध प्रश्न करून प्रशासनाला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला.