नवी दिल्ली : पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने लोकसभेची सदस्यसंख्या ८२४ जागांपर्यंत वाढवण्याची शिफारस केली आहे. केवळ लोकसंख्येचा विचार न करता मतदारसंघ दोन किंवा तीन भागांत विभागण्यासाठी बहु-घटकीय निकषांचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. लोकसंख्या हा एकमेव निकष न ठेवता मतदानाचा टक्का, मतदारसंघाचा आकार, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या, भाषिक विविधता आणि ध्रुवीकरण यांसारख्या बहु-घटकीय निकषांचा वापर करून मतदारसंघांचे विभाजन केले जावे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
दक्षिण उत्तर संतुलन साधण्याचा प्रयत्न
लोकसभेच्या जागा वाढवताना मोठ्या राज्यांच्या जागा ५० टक्के वाढवल्या जाव्यात. नवीन मॉडेलनुसार सर्व मोठ्या राज्यांच्या लोकसभा जागांमध्ये ५० टक्के वाढ होणार आहे. केरळच्या जागा २० वरून ३०, तामिळनाडूच्या ३९ वरून ५९, तर उत्तर प्रदेशच्या जागा ८० वरून थेट १२० होणार आहे. तर, लहान राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये जागा दुप्पट करण्याची शिफारस केली गेलीय.
दक्षिण विरुद्ध उत्तर भारत संतुलन साधण्याचा प्रयत्न देखील करण्यात येणारआहे. या मॉडेलमुळे दक्षिण भारतातील राज्यांचा लोकसभेतील वाटा २३.६ टक्के (सध्या२३.७ टक्के) तर उत्तर भारतातील ६ प्रमुख राज्यांचा वाटा ४५.२ टक्के (सध्या ४५.६%) राहील, ज्यामुळे प्रादेशिक संतुलन राखले जाईल. मतदारसंघांचे योग्य विभाजन केल्यास आगामी सार्वत्रिक निवडणुकीत मतदानाच्या टक्केवारीत २.३ टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते.
काय आहे अहवाल?
२००९ ते २०२४ दरम्यानच्या लोकसभा निवडणुकांच्या डेटाचा अभ्यास करून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. लोकसंख्या हा एकमेव निकष न ठेवता मतदानाचा टक्का, मतदारसंघाचा आकार, अनुसूचित जाती () आणि अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या, भाषिक विविधता आणि ध्रुवीकरण यांसारख्या बहु-घटकीय निकषांचा वापर करून मतदारसंघांचे विभाजन केले जावे. विद्यमान ५४३ जागांपैकी एकूण १७० मतदारसंघांचे विभाजन करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. यातील ५९ मतदारसंघांचे दोन भागांत (- ) तर १११ मतदारसंघांचे तीन भागांत विभाजन सुचवले आहे.
मिझोराम, पुद्दुचेरी, सिक्कीम, लडाख, अंदमान आणि निकोबार, नागालँड, चंदिगढ आणि लक्षद्वीप यांसारख्या लहान राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील जागा दुप्पट करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या मॉडेलनुसार दक्षिण भारतातील राज्यांचा (तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू) लोकसभेतील वाटा २३.६ टक्के राहील (जो सध्या २३.७ टक्के आहे). तर उत्तर भारतातील ६ सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या राज्यांचा (राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार आणि महाराष्ट्र) वाटा ४५.२ टक्के होईल (जो सध्या ४५.६ टक्के आहे). यामुळे दोन्ही भागांतील जागांचे संतुलन कायम राखण्यास मदत होईल.
महिला मतदारांवर विशेष लक्ष
अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, मतदारसंघांचे विभाजन केल्यानंतरही शहरी भागांत महिलांच्या मतदानाचा टक्का कमी राहतो. हे आव्हान पेलण्यासाठी निवडणूक आयोगाने केवळ महिलांसाठी मतदान केंद्र तयार करणे आणि महिला-लक्ष्यित मतदार नोंदणी मोहिमा राबवणे आवश्यक आहे.
२०२७ च्या जनगणनेचा आधार घ्यावा
हा अभ्यास २०११ च्या जनगणनेवर आधारित आहे. त्यामुळे अधिक अचूक आणि विश्वासार्ह पुनर्रचनेसाठी निवडणूक आयोग आणि सरकारने २०२७ च्या जनगणनेच्या आकडेवारीचा वापर करावा, अशी शिफारस या परिषदेने केली आहे.
