नवी दिल्ली : फ्रान्सची राजधानी पॅरिस येथील आंतरराष्ट्रीय दौरा आटोपून भारतात परतलेले पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना दिल्ली विमानतळावर सुमारे तीन तास रोखून ठेवण्यात आले आणि त्यानंतर त्यांना तब्बल ५०,००० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला, असा खळबळजनक आरोप आम आदमी पक्षाने केला आहे. आप पंजाबचे मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू यांनी केंद्र सरकारवर थेट निशाणा साधत, भाजपचे केंद्र सरकार पंजाबींचा अपमान करण्याची एकही संधी सोडत नाही, असा घणाघाती आरोप केला. पन्नू यांच्या दाव्यानुसार, विमानतळ अधिकार्‍यांनी वरिष्ठांचा प्रचंड दबाव आहे असे सांगून ही कारवाई केल्याचे उघड केले असून, यामुळे केंद्र-राज्य संघर्षाला पुन्हा एकदा तोंड फुटले आहे.

विमानतळावर नेमका काय प्रकार घडला?

मुख्यमंत्री मान पॅरिसहून दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर उतरल्यानंतर अधिकार्‍यांनी सामान येत आहे, असे सांगून त्यांना तब्बल तीन तास थांबवून ठेवले. तीन तासांनंतर सामान गाडीत ठेवून मुख्यमंत्री निघण्याच्या तयारीत असतानाच विमानतळ अधिकारी धावत मागे आले आणि त्यांनी मुख्यमंत्र्यांवर ५०,००० रुपयांचा दंड ठोठावला. हा दंड नेमका कोणत्या कारणास्तव लावण्यात आला, याचे स्पष्टीकरण अधिकार्‍यांनी दिले नाही, असा दावा पन्नू यांनी केला आहे.

वरिष्ठांच्या दबावाचा हवाला

संबंधित अधिकार्‍यांनी स्वतःवर वरून प्रचंड दबाव असल्याचे मान्य केल्याचे सांगत, ही कारवाई पूर्णपणे राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप आपने केला. बलतेज पन्नू यांनी सांगितले की, जगातील दुसर्‍या क्रमांकाच्या सर्वात मोठ्या फूड फेस्टिव्हलमध्ये पंजाबचे प्रसिद्ध राजमा आणि पांढरे चणे यांसारखी कृषी उत्पादने जागतिक बाजारपेठेत लाँच करण्यासाठी मुख्यमंत्री पॅरिसला गेले होते. केंद्र सरकारने सुरुवातीला या परदेश दौर्‍याला मंजुरी दिली नव्हती; अखेर पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरच मुख्यमंत्री पॅरिसला जाऊ शकले. परदेशात पोहोचल्यानंतर भारताच्या महावाणिज्य दूतावासातील एकही अधिकारी मुख्यमंत्र्यांना भेटायला आला नाही, यावरून केंद्राच्या उदासीनतेची पातळी स्पष्ट होते, असेही पन्नू म्हणाले.

पंजाबच्या प्रगतीला खिळ घालण्याचा केंद्राचा डाव  बलतेज पन्नू

पत्रकार परिषदेत बोलताना पन्नू यांनी केंद्रावर आरोपांची सरबत्ती केली. मुख्यमंत्री मान यांनी परदेशात जाऊन गुंतवणूक आणि निधी आणू नये, या भीतीने केंद्राने आतापर्यंत किमान चार वेळा त्यांच्या परदेश दौर्‍यांची परवानगी नाकारल्याचा आरोप करण्यात आला. शेतकर्‍यांना दीड वर्ष दिल्लीच्या सीमेवर बसवून ठेवणे आणि पंजाबच्या हक्काचा केंद्रीय निधी रोखणे या घटनांचा उल्लेख करत, केंद्र सरकार सातत्याने पंजाबवर अन्याय करत असल्याचा आरोप आपने केला आहे.