औरंगाबाद- भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर संरक्षण क्षेत्रातील सर्वात मोठा घोटाळा म्हणजे राफेल विमान खरेदी होय. मोदी सरकारने राफेल विमान खरेदी प्रकरणी खोटी माहिती सादर करून सर्वोच्च न्यायालय आणि जनतेची फसवणूक केली आहे, असा खळबळजनक आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आज येथे केला फ्रेंड्स ऑफ डेमॉक्रॅसी आणि युथ फॉर डेमोक्रसीफतर्फे एमजीएम परिसरातील रुख्मिणी सभागृहात राफेल विमान खरेदी : भ्रम आणि वास्तव या विषयावर आज रविवारी पृथ्वीराज चव्हाण यांचे व्याख्यान आयोजित केले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. राफेल विमान खरेदीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर व्याख्यानाचा हा देशातील पहिलाच कार्यक्रम होता.

राफेलप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर देशात नवी चर्चा सुरू झाली आहे. सर्वसामान्यांना समजेल अशा भाषेत राफेल प्रकरण समजणे गरजेचे आहे. त्यामुळे हा कार्यक्रम महत्त्वाचा असल्याचे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्रारंभीच सांगितले. चव्हाण यांनी पॉवर प्रेझेंटेशनद्वारे राफेल करार समजावून सांगितला. प्रक्रिया, किंमत, ऑफसेट असे तीन टप्पे आहेत. 2005 साली देशाने ऑफसेट धोरण स्वीकारले. संरक्षण दलातील खरेदी प्रक्रियेतील महत्त्वाचे निर्णय कसे असतात, हे त्यांनी सांगितले.

 चव्हाण म्हणाले, केंद्रातील काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकार राफेल विमाने हिंदुस्थान ऍरोनॉटिक्स कंपनीने तयार करावीत, असा विचार करीत होते. 14 विमाने खरेदी करावीत आणि उर्वरित विमाने भारतातच बनवावी, असा निर्णय यूपीए सरकारने घेतला होता. 10 मार्च 2015 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी फ्रान्सला गेले आणि सगळी समीकरणे बदलली. तत्कालीन राष्ट्रपती ओलांद यांच्याशी मोदी यांनी चर्चा केली. भारताचे संरक्षणमंत्री गेले नाहीत. मोदींनीच संरक्षणमंत्र्यांना अंधारात ठेवले आणि हिंदुस्थान ऍरोनॉटिक्स लाही बाहेरचा रस्ता दाखवला. त्यानंतर संरक्षणमंत्र्यांनी तब्बल चार बैठका घेतल्या, तरीही तत्कालीन संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी या करारावर सही केली नाही. भारत आणि फ्रान्स वाटाघाटी समितीच्या तब्बल 74 बैठका झाल्या, तरीही तिढा सुटला नाही. यानंतर हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ संरक्षक विषयक समितीपुढे हा प्रस्ताव मांडण्यात आला आणि ताबडतोब मान्यता दिली. राफेल विमानाची किंमत 5.10 अब्ज युरोवरून 8.10 अब्जवर नेण्यात आली. राफेल विमानांच्या किंमती संदर्भात कॅगचा अहवाल लोकलेखा समितीने पाहिला आहे, अशी माहिती सरकारने बंद लिफाफ्यातून सर्वोच्च न्यायालयाला दिली. मात्र, लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्‍लिकार्जुन खर्गे या समितीचे अध्यक्ष असून त्यांनी हा अहवालच पाहिलेला नाही. मग सरकारला काय लपवायचे आहे, असा सवाल करून राफेल प्रकरणी घोटाळाच झाला असल्याचा पुनरुच्चार चव्हाण यांनी केला.