शासकीय डॉक्टरांना मोठा झटका ! याचिका फेटाळल्या
छत्रपती संभाजीनगर, (सांजवार्ता ब्युरो) राज्य शासनाच्या सेवेत कार्यरत असलेल्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर खासगी वैद्यकीय व्यवसाय करण्यास घालण्यात आलेले निर्बंध पूर्णपणे वैध आणि कायदेशीर असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. ७ ऑगस्ट २०१२ रोजीच्या शासन निर्णयातील संबंधित तरतुदींना आव्हान देणाऱ्या विविध वर्षांतील याचिका फेटाळून लावत न्यायालयाने या निर्बंधांवर घटनात्मक वैधतेची मोहर उमटवली आहे.
२०१४ मधील १८, २०१६ मधील ११, २०२२ मधील ६ आणि २०२६ मधील १ अशा एकूण ३६ याचिका एकत्रितपणे निकाली काढण्यात आल्या. न्यायमूर्ती किशोर संत आणि न्यायमूर्ती अजित कडेठाणकर यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात नमूद केले की, महाराष्ट्र नागरी सेवा (आचरण) नियम, १९८१ नुसार कोणताही शासकीय वैद्यकीय अधिकारी शासनाची पूर्वपरवानगी घेतल्याशिवाय खासगी वैद्यकीय व्यवसाय करू शकत नाही.
काही नियुक्ती आदेशांमध्येही खासगी व्यवसायावर स्पष्ट बंदी
घालण्यात आल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण सरकारी वैद्यकीय नोंदविले. त्यामुळे सेवेत असलेल्या अधिकाऱ्यांना या नियमांपासून कोणतीही सूट मिळू शकत नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांनी शासन निर्णयातील काही अटी मनमानी असून त्या घटनात्मक अधिकारांवर गदा आणणाऱ्या असल्याचा दावा केला होता. मात्र, सर्व बाबींचा विचार केल्यानंतर न्यायालयाने हा दावा फेटाळला. याचिकांमधील अंतरिम दिलासाही रद्द करण्यात आला असून, प्रलंबित अर्जही निकाली काढण्यात आले.
https://epaper.sanjwarta.in/Powered By: Vrudhee Solutions
