मुंबई : राज्याचे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघातप्रकरणी डीजीसीएविरोधात मरिनड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यासाठी गेलेले आमदार रोहित पवार आणि अमोल मिटकरी यांची पोलिसांशी बाचाबाची झाल्याचा प्रकार घडला आहे. पोलिसांनी डीजीसीएविरोधात तक्रार दाखल करुन घ्यायला नकार दिला आहे. त्यामुळे रोहित पवार प्रचंड संतापले. यावरुन पोलीस उपायुक्त प्रवीण मुंडे आणि रोहित पवार यांच्यात शा‍ब्दिक वाद झाला. मात्र, तरीही पोलिसांनी रोहित पवार यांची एफआयआर दाखल करुन घ्यायला नकार दिला. त्यामुळे हे प्रकरण आता चिघळण्याची शक्यता आहे. यासंदर्भात रोहित पवार यांनी पोलीस ठाण्याबाहेर प्रसारमाध्यमांना माहिती दिली. 

काल डीजीसीएने व्हीएसआर कंपनीवर कारवाई केल्याचे पत्रक काढले. त्यानुसार व्हीएसआर कंपनीच्या 25 पैकी फक्त 5 विमानांवर कारवाई करण्यात आली आहे. एफआयआर करण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. नवीन पीएनएस कायद्यानुसार हा दखलपात्र गुन्हा ठरतो. या महाराष्ट्रातील मोठा नेता विमान अपघातात गेला आहे. त्यासाठी आम्ही एफआयआर करण्यासाठी आलो होतो. मरिनड्राईव्ह पोलीस ठाण्यात वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी आमची वादावादी झाली. एक कनिष्ठ पोलीस अधिकारी म्हणाला एफआयआर दाखल होऊ शकत नाही. मग आमच्या वकिलांनी त्यांनी नवा बीएनएस कायदा समजावून सांगितला. त्यानंतर पोलिसांनी एफआयआर नोंदवून घेण्यासाठी लॅपटॉप आणला. माझं स्टेटमेंट टाईप करायला सुरुवात होणार होती. इतक्यात एक मोठा पोलीस अधिकारी तिकडे आला आणि त्याने सांगितलं एफआयआर दाखल करुन घेणार नाही. त्यावर आम्ही पोलिसांना म्हणालो की, 'एफआयआर दाखल करणे आमचा अधिकार आहे.' त्यावर डीसीपी प्रवीण मुंडे म्हणाले की, तुम्हाला करायचं ते करा, आम्ही एफआयआर घेणार नाही. ज्याला सांगायचंय त्याला सांगा, जिथे जायचंय तिकडे जा, जी कारवाई करायचेय ती करा. पण आम्ही एफआयआर नोंदवू शकत नाही. या डीसीपीला कोणाचा फोन आला होता, असा सवाल रोहित पवार यांनी विचारला. 

पोलीस आम्हाला डीजीसीएविरुद्ध तक्रार का दाखल करुन देत नाही? आधी FIR दाखल करायला घेतली, मग ती रद्द का केली? याप्रकरणात 100 टक्के एफआयआर दाखल होऊ शकतो. मग आम्हाला का थांबवले जात आहे. एरवी चोरी झाली, धडक बसली तरी FIR दाखल होतो, दिल्लीतील कार्यक्रमात काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी शर्ट काढला तरी FIR दाखल केला जातो. मग अजितदादांच्या मृत्यूप्रकरणी FIR दाखल का होऊ शकत नाही? अजितदादांसोबत वेगळा न्याय का?, असा सवाल रोहित पवार यांनी उपस्थित केला. 

उद्या सकाळी आम्ही बारामती येथे जाऊन विमानतळाचा परिसर ज्यांच्या अंतर्गत होतो त्या पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल  करु. सत्तेतील नेते आता या सगळ्यावर काय भूमिका घेतात, हे बघावे लागेल. महाराष्ट्रातील जनता आणि अजितदादांच्या पक्षाचे आमदारही याविरोधात लढत आहेत. पण ज्यांच्याकडे अधिकार आहेत, ते पुढे काय येत नाहीत? राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्याला न्याय मिळत नसेल तर सामान्य माणसाने काय करायचे, असा सवाल रोहित पवार यांनी विचारला.